मुंबई : धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करण्यात यावे तसेच धनगर समाजाला भटक्या जमातीऐवजी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून (Scheduled Tribe Category) शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण (Dhangar reservation) मिळावे यासाठी उच्च न्यायालयात (High Court) याचिका दाखल केलेल्या आहेत. सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालय एकत्रित सुनावणी घेणार आहे.
शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गांतर्गत आरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालय 16 फेब्रुवारीला अंतिम सुनावणी करणार आहे.
हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांना नव्याने याचिका दाखल करण्याचे निर्देश देत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिकांवर एकत्रित अंतिम सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करण्यात यावे तसेच धनगर समाजाला भटक्या जमातीऐवजी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून शिक्षण व सरकारी नोकरीत आरक्षण द्या, अशी मागणी करीत सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील आणि महाराष्ट्र अहिल्याबाई समाज प्रबोधिनी मंचसह इतरांनी अन्य दोन याचिका दाखल केल्या आहेत.
या याचिकांना विरोध करत वनवासी कल्याण आश्रमातर्फे अॅड. गार्गी वारुंजीकर यांच्यासह अन्य दोघांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर सोमवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डीगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी हस्तक्षेप करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी या आदेशाचा पूर्वविचार करावा म्हणून अर्ज केला. हा अर्ज खंडपीठाने फेटाळून लावला.
