Restriction on bursting of firecrackers : मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील हवेची गुणवत्ता (air quality) प्रंचड खालावली आहे. वायू प्रदूषणामुळे कोट्यवधी नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) काही कडक निर्देश दिले आहेत. दिवाळी जवळ येत असल्याचे लक्षात घेऊन दोन तासच फटाके फोडता येतील, असे निर्देश कोर्टाने दिले.
वन्यजीवप्रेमींसाठी गुड न्यूज! बारामतीत सुरू होणार वन्यजीव सफारी, वन विभागाचा मोठा निर्णय
मुंबईतील हवेच्या वाढते प्रदुषण याबाबत एक सुमोटो याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी प्रदुषण रोखण्यासाठी कोर्टाने काही निर्बंध घालून दिले. दिवाळी आरोग्यदायी वातावरणात साजरी करायची की फटाक्यामुळं होणाऱ्या प्रदूषणात, याचा निर्णय नागरिकांनीच घ्यायचा आहे, असे स्पष्ट करत मुंबई शहरासह महानगरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी फटाके फोडण्यावर कोर्टाने निर्बंध घातले. त्यानुसार आता फटाके फक्त संध्याकाळी 8 ते रात्री 10 या दोन तासांच्या वेळेत फोडता येणार आहेत.
वन्यजीवप्रेमींसाठी गुड न्यूज! बारामतीत सुरू होणार वन्यजीव सफारी, वन विभागाचा मोठा निर्णय
यापूर्वी संध्याकाळी 7 ते 10 या वेळेत परवानगी होती. मात्र, आता कोर्टाने फटाके फोडण्यासाठी दोन तासांचीच वेळ दिली आहे.
फटाक्यांबाबत प्रशासनाने अधिक गंभीर व्हायला हवे. बेरियम धातूच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. काही राज्यांनी याबाबत चांगली पावले उचलली आहेत. जसे क्यूआर कोड सारखे उपाय केलेत. मुंबईत याबाबत काय उपाय सुरू आहेत, असा सवाल हायकोर्टाने केला.
दरम्यान, मुंबईतील बांधकाम क्षेत्रावर सध्या कोणतेही निर्बंध नसले तरी काही निर्बंध लागू राहतील, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
१९ नोव्हेंबरपर्यंत बांधकामातील डेब्रिज वाहून नेणाऱ्या ट्रकवर पूर्णपणे बंदी बंदी घालण्यात आली आहे. सामान ने-आण करण्याची मुभा असणार आहे. मात्र, डेब्रिज वाहतुकीवरील बंदी कायम राहणार असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
याशिवाय, हायकोर्टाने एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) वर काम करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. समितीला NEERI आणि IIT बॉम्बे मधील विषय तज्ञ आणि सेवानिवृत्त प्रधान सचिव नियुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही समिती पालिकेच्या दैनंदिन अहवालावर काम करेल आणि दर आठवड्याला त्याचा अहवाल तयार करेल. हा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून प्रदुषण रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने काय पावले उचलली याची माहिती दिली. ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ. मिलिंद सत्ये यांनी न्यायालयाला याबाबत माहिती दिली. त्यावर न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. तुम्ही मुंबईकरांवर उपकार करत नाही, हे तुमचे कर्तव्य आहे. तुमच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत, असं कोर्टानं सांगितलं.
