Irshalwadi Landslide: पुण्यातील माळीण, रायगडमधील तळीये, इर्शाळवाडी हे गावांवर दरडे कोसळून गावे संपली आहेत. त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. इर्शाळवाडी गाव दरडीने कवेत घेतल्यानंतर आता पुन्हा पश्चिम घाटाचे (western ghat) भूस्खलन (landsliding) चर्चेत आलेले आहे.पश्चिम घाट म्हणजे काय, तो का संवेदनशील आहे. पर्यावरण तज्ञ्ज्ञांनी सांगितलेले धोके व उपाययोजना काय आहेत.सरकार यंत्रणाही अपयशी होत आहे का ? हे मुद्दे जाणून घेऊया..
पश्चिम घाट सहा राज्यात पसरलेला
पश्चिम घाट जैवविविधता, खनिज संपत्ती यांनी समृद्ध असलेला व अनेक प्रजातींचे वसतिस्थान आहे. महाराष्ट्र,गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या सहा राज्यात पश्चिम घाट पसरलाय.पश्चिम घाटाला सह्याद्री म्हटले जाते. या घाटाची लांबी तब्बल १६०० किलोमीटर आहे. महाराष्ट्रातील लांबी ६५० किलोमीटर. नंदूरबारमधील नवापूर तालुक्यातून सह्याद्री रांग (पश्चिम घाटाला) सुरुवात झाली आहे. राज्यातील नंदुरबार, पालघर, नाशिक, ठाणे, अहमदनगर, पुणे, रायगड, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हातून पश्चिम घाट तर पश्चिम घाटातील संवेदनशील प्रदेशामध्ये सहा राज्यांतील ४१५६ खेड्यांचा समावेश आहे.
भ्रष्टाचाऱ्यांना सोबत घेणं हे दुर्दैवच, अजितदादांवरून अण्णांचा भाजपवर निशाणा
नैसर्गिक संपन्न भाग आहे. तेथे लोकसंख्या मोठी आहे. डोंगरदऱ्याच्या रांगेत आदिवासी लोकवस्ती वसलेली आहे. परंतु गेल्या वर्षांपासून पश्चिम घाटामध्ये भूस्खलन होत आहे. केवळ महाराष्ट्रात नाही तर पश्चिम घाट असलेल्या केरळ, कर्नाटक राज्यामध्ये हे प्रमाण वाढले आहे. हा भाग जैवविविधता संपन्न असल्याने उपाय सूचविण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१०मध्ये पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.परंतु हा अहवाल स्वीकारण्यात आला नाही.गाडगीळ समितीने तयार केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करण्यासाठी २०१२ मध्ये के. कस्तुरीरंजन यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यी समिती नेमण्यात आली.
Irshalwadi Landslide : इर्शाळगडावर संचारबंदी! सलग चौथ्या दिवशीही सर्च ऑपरेशन सुरुच…
पश्चिम घाट खचण्याचे नैसर्गिक व मानवी हस्तक्षेप हे दोन कारणे सांगितलेले आहेत. पश्चिम घाटात पूर्वेपासून सर्वाधिक पाऊस पडत असतो. परंतु आता हवामान बदल्यामुळे अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे हा भाग खचत चालला आहे.या भागात मोठे विकासकामे सुरू आहेत. धरणे,रस्ते बांधणे,खाणकाम हे कारणे आहेत. त्याचबरोबर नागरिक वस्ती वाढत असल्याने घरे बांधली जात आहे. डोंगरे सपाट करून शेती केली जात आहे.
पश्चिम घाटातील दुर्घटना रोखण्यासाठी समितीने सूचविलेली बंधने-
६० हजार चौरस किलोमीटरवरील पस्थितीकीयदृष्या संवेदनशील प्रदेशांमधील सर्व विकासकामांना बंधने घालणे.
संवेदनशील प्रदेशांमध्ये खाणकामाला पूर्णपणे बंदी घालावी
२० हजार चौरस किलोमीटर प्रदेशावर टाऊनशिप अथवा बांधकामाची कामे करण्यास पूर्णत:बंदी सुचवली
या अहवालात जलविद्युत प्रकल्पांना मनाई घातली नाही, अटी व बंधने पाळावी लागतील
नद्यांच्या प्रवाहाच्या किमान ३० टक्के प्रवाह नैर्सिगक असावेत.
धरणांचा नद्यांवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास केला जावा.
गाडगीळ अहवाल, कस्तुरीरंजन समितीचा अहवाल केंद्राने फेटाळून लावला. त्यावर माधव गाडगीळ सरकारवर संताप व्यक्त केला आहे. शास्त्रीय अभ्यासाकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. जोपर्यंत पश्चिम घाटात सूचविलेल्या उपाययोजना करत नाही. तोपर्यंत दरडी कोसळणे, भूस्खलन घटना घडतील, असा इशारा गाडगीळ यांचा आहे. एखादी दुर्देवी घटना घडल्यानंतर सरकार तात्पुरत्या उपाययोजना करते.जीवितहानीची भरपाई देते, पूनवर्सन करतो. परंतु या घटना घडूच नाही. पश्चिम घाट सुरक्षित रहावे, यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
