मोठी बातमी! महायुतीचं खातेवाटप ठरलं, गृहमंत्री भाजपाचाच, अजितदादांना ‘अर्थ’, यादी वाचा..

महायुतीचं खातेवाटप निश्चित झालं असून गृहखातं कुणाला द्यायचं याचाही निर्णय घेण्यात आल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली आहे.

Mahayuti Government

Mahayuti Government

Maharashtra Cabinet Expansion : महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आता खातेवाटपाची चर्चा सुरू झाली आहे. ३९ आमदारांना मंत्रि‍पदाची शपथ घेतली. आता त्यांना कोणते विभाग द्यायचे यावरून खलबतं आणि रस्सीखेंच सुरू झाली आहे. वजनदार अन् मलईदार खाती मिळावीत यासाठी लॉबिंगही सुरू झालं आहे. यातच आता एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. महायुतीचं खातेवाटप निश्चित झालं असून गृहखातं कुणाला द्यायचं याचाही निर्णय घेण्यात आल्याची खात्रीशीर माहिती मिळाली आहे.

मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर दोन दिवसांत खातेवाटप होईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी संयु्क्त पत्रकार परिषदेत दिली होती. यानंतर आता खातेवाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याची माहिती मिळाली आहे. तिन्ही पक्षांत खात्यांची विभागणी झाली असून शिवसेनेच्या वाट्याला महत्वाची खाती आली आहेत. आता यानुसार पुढील राजकीय गणिते निश्चित होणार आहेत.

महसूल, जलसंपदा अन् ग्रामविकाससाठी रस्सीखेच; मंत्र्यांना जुनी खाती मिळण्यात अडचणी

मिळालेल्या माहितीनुसार मागील सरकारच्या काळात जी महत्वाची खाती ज्या मंत्र्याकडे होती ती त्यांच्याकडेच राहतील. यानुसार गृहखाते भाजपकडे तर नगरविकास खाते शिवसेनेला मिळणार आहे. अजित पवार गटाला अर्थ खाते कायम राहणार आहे. महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, पर्यटन, ऊर्जा अशी खाती भाजपाच्या ताब्यात राहतील. उत्पादन शुल्क विभागात मात्र बदल होणार आहे. शिंदे सरकारच्या काळात हे खातं शिवसेनेकडं होतं. शंभूराज देसाई या खात्याचे मंत्री होते. परंतु, आता हे खातं अजितदादांच्या राष्ट्रवादीला मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच भाजपाच्या ताब्यातील गृहनिर्माण विभाग शिंदे गटाला मिळणार असल्याची माहिती आहे.

आता लवकरच या फॉर्म्युल्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. तिन्ही पक्षांच्या अंतिम याद्या मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोन दिवसांत राज्यपालांना संपूर्ण खातेवाटपाची यादी सादर करतील. राज्यपालांकडून या यादीवर शिक्कामोर्तब होईल.

असे राहिल संभाव्य खातेवाटप

भाजप

गृह
महसूल
सार्वजनिक बांधकाम
पर्यटन
ऊर्जा

शिवसेना

नगरविकास
गृहनिर्माण

राष्ट्रवादी

अर्थ
महिला बालकल्याण
उत्पादन शुल्क

Exit mobile version