मुंबईः (विशेष प्रतिनिधी)-राज्यात 75 हजार जागांची भरती होणार असल्याचे सरकारकडून जाहीर करण्यात आले होते. त्यातील तलाठी, आरोग्यसेवकांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे. तर दुसरीकडे कंत्राटी भरतीची (Contract job) प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी जीआर (शासन निर्णय) काढण्यात आला आहे. या कंपन्या जवळपास ८५ संवर्गातील पदांची भरती करणार आहेत. कंत्राट मिळालेल्या काही कंपन्या राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
राज्य सरकारच्या वतीने मेगा भरतीची घोषणा करण्यात आली आहे. पण गेले काही दिवस मराठा, ओबीसी आरक्षणाचा वाद समोर आला आहे. यामुळे अनेक भरतींचा मार्ग खडतर झाला आहे. यात १३६ संवर्गातील पदे भरली जाणार होती. आता यातील ८५ संवर्गातील भरतीबाबत जीआर प्रकाशित करण्यात आला आहे. यात शासन विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कृषी महाविद्यालये यासारख्या अनेक विभागात ही भरती केली जाणार आहे . ही भरती पाच वर्षांसाठी असेल. या भरतीला कुठलेही आरक्षण लागू राहणार नाही. सरळ सेवेतून ही पदे भरली जाणार आहेत. विविधपद असलेल्या या जागांमध्ये २३ हजार ते २ लाख रुपये पर्यंत पगार दिला जाणार आहे.
यात कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा वेगवेगळ्या विभागात ही भरती केली जाईल. पद आणि शैक्षणिक पात्रात यानुसार पगार ठरवण्यात आला आहे. कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपन्यांपैकी काही कंपन्या या राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. या कंपन्या कोणत्या? त्यांचे संचालक मंडळ कोण याविषयी माहिती समोर आली आहे.
भरतीचे कंत्राट देण्यात आलेल्या कंपन्या अशा -‘एक्सेट टॅक्स सर्व्हिस लिमिटेडमध्ये
सौरव विजय मुहुरकर, इंद्रजित सूर्यकांत शिंदे, अभय अनंत गजभिये हे संचालक आहेत.
CMS IT serv- संचालक अनुराग मेहरोत्रा हे आहेत. इनोवेव्ह आयटी इंफ्रा कंपनीचे संचालक मंडळात अनंत नारायण रघुते , राहुल अण्णासाहेब डोकचौले हे आहेत.
क्रिस्टलचे संचालक आमदार प्रसाद लाड यांचे कुटुंबीय आहेत. यात नीता प्रसाद लाड , सायली प्रसाद लाड हे संचालक आहेत. S २ इंफ्राचे संचालक अनुराग प्रदीप भुसारी,
राजीव वाघ हे आहेत.
नऊ कंपन्यांमधील क्रिस्टलचे संचालक नीता यांचे पती प्रसाद लाड हे विद्यमान आमदार आहेत. शासकीय संस्थांचे अनेक मनुष्यबळ पुरवठाचे कंत्राट या कंपनीकडे आहेत. संविधानिक पदावर असताना शासनाचे कंत्राट घेता येतात का ? याविषयी प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
