Mahrashtra State New Information Technology Policy : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नवे माहिती तंत्रज्ञान धोरण राबविण्यात येणार आहे. या नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात ९५ हजार कोटींची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दीष्ट सरकारने ठेवले आहे. यातून साडेतीन लाख एवढया रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे. तसेच १० लाख कोटी एवढ्या निर्यातीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
हे नवे आयटी धोरण निश्चित करण्यासाठी मागील काही वर्षांत ३२ बैठका, २ चर्चासत्र व ५ सादरीकरण झाले आहे. त्याचप्रमाणे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. झालेली चर्चा तसेच या पूर्वीची माहिती तंत्रज्ञान धोरणे राबवितांना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे राज्याचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा-२०२३ चा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
जीवे मारण्याच्या धमकीनंतर राम शिंदेंचे रोहित पवारांकडे बोट, ‘असे राजकारण कर्जत-जामखेडमध्ये…’
सिंगल टेक्कनोलॉजी इंटरफेस : माहिती तंत्रज्ञानामध्ये इज ऑफ डुईंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी, राज्य शासन माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस सुरू करणार आहे. त्याव्दारे कालबद्ध मंजुरी, घटक नोंदणी, प्रोत्साहन आणि इतर विस्तार सेवा आणि मैत्रीद्वारे सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
स्टार्टअप व इनोव्हेशन: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम, नवउदयमशील घटक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उबवण केंद्र यांना आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता ५०० कोटी एवढा निधी उभारण्यात येणार आहे.
वॉक-टू-वर्क: राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान उद्याने, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण विकसित करण्याकरिता पात्रता निकष आणि क्षेत्र वापर विषयक निकष शिथिल करणे, त्याद्वारे भविष्यामध्ये तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात देण्यात येणार आहे.
भुजबळ स्वत:ला ओबीसीचे नेते म्हणवतात, त्यांनी आमदारकीचा राजीनामा द्यावा; आंबेडकरांची मागणी
भविष्यातील कौशल्ये: भविष्यातील रोजगारक्षमता आणि कौशल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सुपर स्पेशलाइज्ड नोकरीच्या भूमिकेत मान्यता प्राप्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. जसे की एआय जॉबच्या संशोधन वैज्ञानिक, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डेटा वैज्ञानिक, ऑप्टिकल वैज्ञानिक, एम्बेडेड सोल्यूशन्स अभियंता.
टॅलेन्ट लॉन्चपॅड: राज्यभरातील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती क्षेत्रासाठी ‘टॅलेंट लाँचपॅड’ विकसित करण्यात येणार आहे. यातून महाविद्यालये, कौशल्य संस्था आणि कौशल्य अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणारी प्रशिक्षण केंद्रे यांना स्पर्धा आणि हॅकाथॉनद्वारे मदत केली जाईल.
प्रादेशिक विकासः झोन-१ वगळता इतर प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, सदर क्षेत्राच्या शाश्वत आणि संतुलित प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच मोठ्या माहिती तंत्रज्ञान घटकांसह सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या वाढीस सहाय्य करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यात येईल.
उद्योगाधारित कार्यप्रणाली : महाराष्ट्र हब अंतर्गत अधिकारी यांची महाराष्ट्राचे तंत्रज्ञान राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. त्यांच्याद्वारे खाजगी क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून धोरण आणि कार्यप्रदर्शन आदेशाचे प्रतिनिधित्व आणि व्यवस्थापन करणे व राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये जागतिक सर्वोत्तम पद्धती राबविण्यात येणार आहे.
