लोणावळा : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईकडे निघालेल्या मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांना मोठा धक्का बसला आहे. खेळासाठी राखीव असलेल्या मैदानावर आंदोलन करता येणार नाही असे कारण देत मुंबई पोलिसांना आझाद मैदानावरील उपोषणाला जरांगेंना परवानगी नाकारली आहे. आझाद मैदानावर परवानगी नाकारताना मुंबई पोलिसांनी जरांगेंना नवी मुंबईतील खारघर येथील सेक्टर २९ मधील इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदान सुचवलं आहे. मात्र, आपण मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलनावर ठाम असल्याचे जरांगेंनी स्पष्ट केले आहे. आंदोलनासाठी राखीव असलेल्या आझाद मैदानाची इतकी क्षमता नसल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं. तसेच आंदोलन करायचे असल्यास जरांगेंनी नवी मुंबईतील खारघर येथील सेक्टर २९ मधील इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदानावर आंदोलन करावे असे सुचवले आहे.
आझाद मैदानावर तयारी सुरू
एकीकडे मुंबई पोलिसांनी जरांगेंना आझाध मैदानावर आंदोलन करण्यास परवानगी नाकारलेली असतानादेखील आयोजकांमार्फेत मात्र आझाद मैदानावर स्टेज उभारण्यासाठी तयारी करण्यात येत आहे. याबाबत बोलताना विरेंद्र पवार म्हणाले की, मनोज जरांगे हे उद्या 26 जानेवारीला मुंबईतील आझाद मैदानात दाखल होत आहेत. आंदोलनासाठीआम्ही याअगोदर पत्रव्यवहार केला होता. आझाद मैदानाची परवानगी अगोदरच मागण्यात आली होती. त्यानुसार आम्ही स्टेज बांधण्याचं काम सुरु केलं आहे.
Video : पाय सुजलेत, वात आलाय तरीही…; आंदोलकांना ‘मायक्रो’ प्लॅनिंग देत जरांगे चर्चेसाठी रवाना
परवानागी नाकारताना काय म्हटलयं पोलिसांनी?
खेळासाठी राखीव असलेल्या मैदानावर आंदोलन करता येणार नाही असे कारण देत मुंबई पोलिसांना आझाद मैदानावरील उपोषणाला जरांगेंना परवानगी नाकारली आहे. आझाद मैदानावर परवानगी नाकारताना मुंबई पोलिसांनी जरांगेंना नवी मुंबईतील खारघर येथील सेक्टर २९ मधील इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदान सुचवलं आहे. तसेच मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून येथे विविध वित्तीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय वकालती व इतर वित्तीय केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यामुळे लाखो नागरिक ट्रेन आणि अन्य वाहनांनी प्रवास करतात. जर, लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज मुंबईत दाखल झाला तर, याचा थेट परिणाम येथील जनजीवनावर होऊन व्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी राखीव असेलल्या सात हजार स्वेअर मीटरची क्षमता केवळ 5 ते 6 हजार आंदोलक बसतील एवढीच आहे. त्यामुळे जर लाखोंच्या संख्येने येथे आंदोलक जमा झाल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतील असे पोलिसांनी परवानगी नाकारताना म्हटले आहे.
जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची जबाबदारी सरकारची
दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने देखील राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे काल सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. कुठलंही आंदोलन हाताळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश स्पष्ट आहेत. त्यासाठी तुम्हाला निर्देशांची वाट पाहण्याची गरज नाही. त्यामुळे मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे कोर्टाने सांगितले होते. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी आज ही नोटिस जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावत आझाद मैदानावर उपोषणाची परवानगी नाकारली आहे.
