जालना : सरकारला दोन महिन्यांचा वेळ देत आहे. पण या दोन महिन्यांत आरक्षणाचा निर्णय न झाल्यास आणि सरकारकडून दगाफटका झाला तर मराठे मुंबईच्या वेशींवर चक्काजाम आंदोलन करतील. त्यानंतर आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वपक्षीय नेत्यांना मुंबईचे दरवाजे बंद करतील, असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना दिला आहे. आज (2 नोव्हेंबर) शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेत सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर बोलताना त्यांनी हा इशारा दिला. (Manoj Jarange Patil has warned that all party leaders will be banned from entering Mumbai until the Maratha reservation is decided)
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेले उपोषण मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी नवव्या दिवशी मागे घेतले आहे. शिष्टमंडळासोबतच्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. 2 जानेवारीपर्यंत आरणक्षणाचा निर्णय न झाल्यास 3 जानेवारीनंतर त्यांनी मुंबईच्या वेशीवर चक्काजाम आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. याकाळात साखळी उपोषणही सुरु राहणार आहे, तसेच आपणही आपल्या घरी जाणार नाही, असा निर्धारही त्यांनी केला आहे.
माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला, न्यायमूर्ती गायकवाड य वेळ देण्याची मागणी मान्य केली आहे. त्यानंतर मंत्री धनंजय मुंडे, उदय सामंत, अतुल सावे, माजी न्यायमूर्ती भोसले, माजी न्यायमूर्ती गायकवाड, आमदार बच्चू कडू आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष कार्य अधिकारी मंगेश चिवटे यांचा समावेश असलेल्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्याची तयारी दर्शविली.
पुढील दोन महिन्यांच्या काळात न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती महाराष्ट्रभरात काम करेल आणि महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम करेल. दोन महिन्यात मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील जो काही डाटा तयार होणार त्याचा सविस्तर अहवाल न्यायमूर्ती शिंदेंच्या समितीने शासनाला द्यावा. त्यानंतर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु करावी. यात नोंदी सापडलेल्या कुटुंबातील सगळ्या लोकांना, सख्खे रक्ताचे नातेवाईक, रक्ताचे सगळे सोयरे आणि महाराष्ट्रातील मागेल त्या मागेल त्या गरजवंताला त्याच अहवालाच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे आश्वासन जरांगे यांनी सरकारकडून घेतले आहे.
