मुंबई : राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागात (Minority Development Department) मंजूर ६०९ पदापैकी ४१० म्हणजे तब्बल ६७ टक्के पदे रिक्त असून सदर पदे तातडीने भरण्यात यावीत, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे ‘भिवंडी पूर्व’चे आमदार रईस शेख (MLA Rais Shaikh) यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना केली आहे. रिक्त पदे भरण्यासंदर्भात शासन निर्णय होवूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत आमदार शेख यांनी पवार यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये खंत व्यक्त केली आहे.
मोठा निर्णय! राज्यातील ‘या’ 65 तालुक्यांत कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन होणार; कार्यवाही सुरू
आमदार रईस शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अल्पसंख्याक विभाग व विभागाचे अल्पसंख्याक आयुक्तालय, अल्पसंख्याक प्रशिक्षण व संशोधन संस्था, अल्पसंख्याक आयोग, वक्फ मंडळ, पंजाबी साहित्य अकादमी, वक्फ न्यायाधिकरण, मौलाना आझाद मंडळ,जैन महामंडळ आणि विभागाची विविध क्षेत्रीय कार्यालये आदींसाठी एकुण ६०९ पदे मंजूर आहेत. त्यातील केवळ १९८ पदे भरण्यात आली. तर तब्बल ४१० पदे (६७ टक्के) रिक्त आहेत, असे आमदार शेख म्हणाले
राज्यात ११.५४ टक्के मुस्लीम समुदाय आहे. मुस्लीम समाज शिक्षण आणि रोजगारामध्ये मागे आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्याच्या योजना गतीमान झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी निधी जलद गतीने वितरीत झाला पाहिजे. अल्पसंख्याक विभागाचा वार्षिक अर्थसंकल्प अत्यंत अल्प आहे. या विभागात अधिकारी येण्यास नाखूष असतात. त्यात पदे रिक्त असल्याने विभागाचे काम गेली अनेक वर्ष ठप्प असल्याचा आरोप आमदार रईस शेख यांनी केला.
योगगुरु बाबा शिवानंद यांचे निधन, वयाच्या १२८ व्या वर्षी मालवली प्राणज्योत
अल्पसंख्याक विकास विभागासाठी ‘बार्टी’, ‘सारथी’च्या धर्तीवर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था नुकतीच स्थापन झाली आहे. विभागाच्या आणि केंद्राच्या योजना सक्षमपणे राबवण्यासाठी अल्पसंख्याक आयुक्तालयाची निर्मिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने झाली आहे. मात्र या दोन्ही संस्थांची पदभरती झाली नसल्याने या नव्यान स्थापन केलेल्या संस्थांच्या कार्याचा लाभ समाजाला मिळत नसल्याचा दावा आमदार रईस शेख यांनी केला.
मुस्लीम समाजाला सापत्न वागणूक
शासन निर्णय काढल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होत असते. मात्र अल्पसंख्याक विकास विभागातील मंजूर पदभरतीचा शासन निर्णय जारी होवूनही पदभरती झालेली नाही, याकडे आमदार रईस शेख यांनी लक्ष वेधले. महायुतीचे सरकार अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे दुर्लक्ष करत राज्यातील मुस्लीम समाजाला सापत्न वागणूक देत असल्याचा आरोप आमदार रईस शेख यांनी केला आहे.
अल्पसंख्याक विभागातील मंजूर व रिक्त पदांचा तपशील
अल्पसंख्याक विभाग मंत्रालयस्तर मंजूर पदे ६३ (रिक्त २३), अल्पसंख्याक आयुक्तालय मंजूर पदे ३६ (रिक्त ३१), जिल्हा कक्ष मंजूर पदे ८५ (रिक्त ८५), अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था मंजूर पदे ११ (रिक्त११), अल्पसंख्याक आयोग मंजूर पदे १४ (रिक्त३), मौलाना आझाद महामंडळ मंजूर पदे १५७ (रिक्त ११२), वक्फ मंडळ मंजूर पदे १७९ (रिक्त ९०), वक्फ न्यायाधिकरण मंजूर पदे ३४ (रिक्त २४), हज समिती मंजूर पदे ११ (रिक्त ८), पंजाब अकादमी मंजूर पदे ४ (रिक्त ४), जैन महामंडळ मंजूर १५ (रिक्त १५) अशी ४१० पदे रिक्त आहेत.
