मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याच्या प्रवृत्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केलीय. नागरिकांना स्वच्छतेबाबत आपली जबाबदारी ओळखण्याचे उच्च न्यायालयाने आवाहन केले आहे. स्वच्छ वातावरणाचा अधिकार तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरतो, जेव्हा प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक स्वच्छतेची जबाबदारीही प्रामाणिकपणे पार पाडतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. कांजूरमार्ग येथील डम्पिंग ग्राउंडमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण, दुर्गंधी, वायू उत्सर्जन आणि आरोग्यावरील परिणाम यासंदर्भात ही याचिका आहे. यावेळी न्यायालयाने मुंबईतील स्वच्छतेच्या प्रश्नावर गंभीर चिंता व्यक्त केली.
भारतात अनेक नागरिक कोणतीही लाज न बाळगता रस्त्यावर कचरा फेकतात; मात्र तेच लोक परदेशात गेल्यानंतर तेथील स्वच्छतेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करतात. चॉकलेटचा छोटासा कागदसुद्धा डस्टबिनमध्ये टाकतात. मग भारतात असे का होत नाही, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. ‘हीच का स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीची किंमत?” अशी तीव्र टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
नगरपालिकेला कठोर कारवाईचे आदेश
उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (बीएमसी) स्वच्छता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणतीही दया न दाखवता कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहर स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी केवळ महानगरपालिकेची नसून प्रत्येक नागरिकाचीही असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्लास्टिक कचऱ्याबाबतही चिंता
मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यांवर वाढत्या प्लास्टिक कचऱ्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. समुद्रकिनारे प्लास्टिकने भरून गेले असून, ही परिस्थिती कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला शोभणारी नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. रस्ते आणि अरुंद गल्ल्यांमध्ये साचलेला कचरा नागरिकांच्या आरोग्यासाठी गंभीर धोका ठरत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई’ मोहिमेचा उल्लेख
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महानगरपालिकेच्या ‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई, आपली मुंबई’ या मोहिमेचे कौतुक केले. मात्र नागरिकांचा निष्काळजीपणा आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे या मोहिमेचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याची खंत व्यक्त केली. वॉर्ड स्तरावरील स्वच्छता यंत्रणेची भूमिका महत्त्वाची असून सार्वजनिक रस्ते कचराकुंडी बनू नयेत, यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
ऐतिहासिक स्थळांजवळील अस्वच्छतेवरही नाराजी
राजाबाई टॉवर आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसारख्या ऐतिहासिक स्थळांच्या परिसरातील कचरा व्यवस्थापनावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. कचरा संकलन व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे परदेशी पर्यटकांसह इतर नागरिकांवरही शहराची नकारात्मक छाप पडत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
एका आठवड्यात सुधारणा करण्याचे आदेश
उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला एका आठवड्याच्या आत आवश्यक सुधारात्मक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. निर्धारित कालावधीत परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास या प्रकरणात आणखी कठोर आदेश द्यावे लागतील, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.