मुंबई : महानगरपालिकेने जानेवारी ते एप्रिल या चार महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल 1 लाख 85 हजार उंदीर मारले असल्याची माहिती पुढे येत आहे. यासाठी तब्बल 4 कोटी 26 लाख 1 हजार 210 रुपये खर्च करण्यात आला आहे. उंदीर मारण्याचे कंत्राट दिलेल्या कंत्राटदाराला प्रत्येक उंदरामागे 22 रुपये देण्यात आले असल्याची माहिती आहे. राज्यभरात सध्या या मारलेल्या उंदरांची आणि केलेल्या खर्चाची जोरदार चर्चा होत आहे. (Mumbai Municipal Corporation has spent four and a half crore rupees in four months to kill rats)
शिवसेना (UBT) चे आमदार विधान परिषद आमदार सचिन अहिर, आमश्या पाडवी, अॅड. अनिल परब, सुनिल शिंदे आणि विलास पोतनीस यांनी याबाबतचा प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित केला. यात मुंबई महानगरपालिकेने पावसाळा जवळ आल्याने लेप्टोस्पायरोसिस हा संसर्गजन्य आजार रोखण्यासाठी जानेवारी 2023 ते एप्रिल 2023 या कालावधीत प्रत्येकी 22 रुपयांप्रमाणे सुमारे 1 लाख लाख 85 हजार 270 इतके उंदीर मारण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आली असल्याचं म्हंटलं आहे.
याप्रकरणी महानगरपालिकेकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती काय? एकूण किती निविदा प्राप्त झाल्या? कोणत्या कंपनीची निविदा मंजूर करण्यात आली आहे? असे सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. जर निविदा प्रक्रिया राबविली नव्हती तर शासनाने चौकशी करुन काय कार्यवाही केली? नसल्यास, विलंबाची कारणे काय आहेत? असेही सवाल या आमदारांनी उपस्थित केले होते.
(1) मुषकांमुळे होणाऱ्या आजारांवर नियंत्रण ठेवण्याकरिता माहे जानेवारी ते एप्रिल, 2023 या कालावधीत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत एकूण १,८५,२७० इतके मूषक विविध पध्दतीने मारण्यात आले आहेत. त्यापैकी 1 लाख 58 हजार 909 इतके मूषक बाह्यस्त्रोतांद्वारे नेमण्यात आलेल्या संस्थांतर्फे “रात्रपाळी मूषक संहारण” पध्दतीने मारण्यात आले आहेत. सदर पध्दतीने मारण्यात आलेल्या मूषकांकरीता प्रति मूषक रुपये 23/- प्रमाणे अधिदान करण्यात आले आहे.
(२) याकरिता महानगरपालिकेमार्फत निविदा मागविण्यात आल्या नाहीत.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात बाह्यस्त्रोतांद्वारे मुषक संहारण मोहिम राबविण्यासाठी सार्वजनिक जाहिरातीद्वारे महानगरपालिकेमध्ये नोंदणीकृत “ स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान” अंतर्गत कार्यरत संस्थांकडून स्वारस्याची अभिव्यक्ती (Expression of Interest) मागवून सोडत काढून विभागवार नेमणूक करण्यासाठी महानगरपालिका आयुक्त यांनी दिनांक २३/१०/२०१५ रोजी मान्यता दिली.
त्यानुसार, सध्या उप आयुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या मंजूरीने स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान अंतर्गत काम करणाऱ्या संस्था, बेरोजगार, सहकारी व सेवाभावी संस्था यांच्याकडून सार्वजनिक जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात आले होते. सदर प्रक्रियेमध्ये ४७ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी सोडत पध्दतीने महानगरपालिकेच्या १७ विभागांमध्ये १० संस्थांची निवड करण्यात आली आहे.
