ShivSena opposing decision of Sarnaik to make Marathi mandatory for rickshaw drivers But MNS supports : महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान केवळ औपचारिक आत राहणार नसून ती सक्तीची अट बनणार आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. येत्या 1 मे 2026 पासून मराठी न बोलणाऱ्या चालकांवर थेट कारवाई करत त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येणार आहेत. मात्र या निर्णयाला सरनाईकांच्याच पक्षाचा म्हणजे शिवसेनेचाच विरोध असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे.
ग्रहांच्या स्थितीत मोठा बदल! कोणत्या राशींवर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या…
एकीकडे महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी सक्ती केल्यानंतर या निर्णयावरून मराठी भाषिक आणि अमराठी असे दोन गट पडले आहेत. त्यामध्ये सरनाईकांच्याच पक्षाचा म्हणजे शिवसेनेचाच विरोध असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. कारण सरनाईक यांच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवत शिवसेनेतीलच संजय निरुपम यांनी मराठी रिक्षाचालकांची बाजू घेतली आहे. तसेच या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याच्या मागणीचं पत्र त्यांनी सरनाईक यांना पाठवला आहे.
दुसरीकडे मात्र सरनाईक यांच्या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने देखील पाठिंबा दर्शवला आहे. मराठी सक्तीला अमराठी रीक्षा चालकांनी विरोध केल्यानंतर राज ठाकरे यांच्या मनसेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासाठी त्यांनी थेट टॅक्सी आणि रीक्षांवर ‘मी मराठी बोलतो आणि मला मराठी समजतं, तुम्ही माझ्या रिक्षात बसू शकता’ असे स्टिकर्स लावण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर जे मराठी बोलणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेऊन त्यांना धडा शिकवला जाणार असल्याचे देखील मनसेचे प्रवक्ते संदीप देशपांडे आणि वाहतूक सेनेचे प्रमुख संजय नाही यांनी जाहीर केला आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच विक्रमी मतदान; ममतादिदीला धक्का की भाजपला संधी ?
या मोहिमेदरम्यान रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे प्राथमिक ज्ञान आहे की नाही, याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे. जर तपासणीवेळी चालकाला मराठी बोलता येत नसल्याचे आढळले, तर त्याचा चालक परवाना म्हणजेच लायसन्स रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. परवाना मिळवताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना मराठीचे ज्ञान आवश्यक असणार असल्याचे देखील स्पष्ट करण्यात आले. जय ठिकाणी आपण व्यवसाय करतो, त्या ठिकाणची भाषा शिकणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्त करत मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयामागील भूमिका मांडली.