मुंबई (विशेष प्रतिनिधी : प्रफुल्ल साळुंखे) : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (Maharashtra Public Service Commission) परीक्षा नव्या अभ्यासक्रमानुसार व्हावी की जुन्या अभ्यासक्रमानुसार व्हावी, यावर सध्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये वाद सुरु आहेत. नेहमीप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या वादात आता राजकारण्यांनी देखील उडी घेतली आहे.
खरंतर नवा आणि जुना अभ्यासक्रम काय, हे आपण समजून घेऊया. राज्यसेवेच्या मुख्य परीक्षेत आता वस्तुनिष्ठ बहुपर्याय पद्धत आहे. हा अभ्यासक्रम यूपीएससीच्या मुख्य परिक्षेसह संलग्नित व्हावा. यूपीएससीमध्ये मराठी टक्का वाढावा या उद्देशाने राज्यसेवेची मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्यासंदर्भातील निर्णय झाला. यासाठी चंद्रकांत दळवी, धनंजय कमलाकर हे दोन्ही भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आणि एच. एस. पाटील (निवृत्त कुलगुरू) यांची एक कमिटी तत्कालिन महाआघाडी सरकारने स्थापन केली होती. या समितीने एकूण 2025 गुणांची परीक्षा असलेला अभ्यासक्रम तयार केला.
24 जुन 2022 रोजी हा अभ्यासक्रम एमपीएससीच्या वेबसाईटवर प्रकाशित केल्या गेला. नुसता प्रकाशित केला नाही, तर त्यानंतर हा अभ्यासक्रम 2023 वर्षापासून लागू केल्याची घोषणा एमपीएससीने केली. त्या आधारावर 15 जुलैला उद्योग आणि कामगार विभागातील वर्ग एक, वर्ग दोनच्या पदासाठी भरतीची जाहिरात काढली.
राज्य सरकारने पुढे नवीन अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी बार्टी, महाज्योती, सारथी या संस्थाना नव्या अभ्यासक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यासाठी निधी दिला. या साऱ्या संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना अभ्यासक्रम प्रशिक्षण देण्यासाठी खाजगी कोचिंग क्लासेसला टेंडर दिले. हे सर्व टेंडर मिळून शासनाने गेल्या वर्षीच्या जुलै महिन्यापासून जवळपास साडेतीनशे कोटी रुपये खर्च केलेत.
जुन 2022 पासून सुरळीत सर्व सुरु असताना, अचानक आठ महिन्यांनी म्हणजे फेब्रुवारी 2022 मध्ये जुना अभ्यासक्रम लागू करावा, याबाबत चर्चा सुरु झाली. वास्तविक हा अभ्यासक्रम लागू केल्यानंतर जी पहिली राज्यसेवा परीक्षा जाहीर केली. त्याची मुख्य परीक्षा सप्टेंबर / ऑक्टोबर २०२३ मध्ये घेता येईल अशा पधतीने नियोजन करुन जाहिरात येईल, असे परिपत्रक काढले. म्हणजे, अभ्यासक्रम जाहीर होऊन मुख्यपरीक्षा असा दिड वर्षाचा कालावधी विद्यार्थाना मुख्य परीक्षेसाठी मिळू शकेल, या दृष्टीने नियोजन केले गेले होते. एवढच काय तर ही शेवटची वस्तुनिष्ठ परीक्षा आहे, म्हणून जुना अभ्यासक्रमाची बाजू लावून धरणारे विद्यार्थी यांनी यावेळी जागा वाढवून द्याव्यात अशी सरकारकडे अनेक निवेदनेद्वारे मागणी केली. सरकारने ही मागणी मान्य करून तब्बल 600 जागांची जाहिरात केली. (एमपीएससीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी जाहिरात व जागावाढ)
त्यानंतर जुन 2022 पासून नवा अभ्याक्रम लागू झाला आणि त्यासाठी लाखो मुलांनी नव्या अभ्यासक्रमानुसार तयारीला सुरू केली. काहींनी शासकीय संस्था असलेल्या बार्टी, सारथी, महाज्योती या संस्थातून (स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून) आणि तर काहींनी खाजगी क्लास लावले. बहुतेकांनी एकाच वेळी यूपीएसी आणि एमपीएससीच्या अभ्यासाला सुरवात केली. त्यांच्या शासनाच्या / आयोगाच्या धोरणावर आणि शब्दावर विश्वास ठेवून केलेल्या तब्बल आठ महिन्यांच्या तयारीचे काय? हा प्रश्न उभा राहतो
२०२५ ला अभ्यासक्रम लागू करावा लागणार आहे. २०२५ ला अभ्यासक्रम लागू होईल, त्यावेळी देखील जुन्या अभ्यासक्रमानुसार परीक्षा घेण्याची मागणी करनारे विद्यार्थी असणारच आहे. (आणि हा तिढा असा न सुटणारा असेल पुढेही)
शालेय शिक्षण ते विद्यापीठामध्ये पदव्युत्तर परीक्षेसाठी अनेकदा अभ्यासक्रमात बदल होतात. तो एक वर्षात अभ्यास करुन परीक्षेला जावे लागते. ते विद्यार्थी आंदोलन करताना कुठे दिसत आहेत? केंद्र शासनाने NTA नावाची नवी परीक्षा घेणारी संस्था आणून बरेच अभ्यासक्रम आमुलाग्र बदललेत. त्या विद्यार्थ्यांनी कधी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला नाही. महाराष्ट्रात देखील अनेक विद्यार्थी एकाच वेळी UPSC, MPSC, RBI, BANKING, SSC, AGRI, ENGINEERING, Govt PSU ह्यासारख्या परीक्षांचा अभ्यास करत असतात. महत्वाचं म्हणजे, या सर्व परीक्षांचे अभ्यासक्रम वेगवेगळे असतात. ते विद्यार्थी कधी वेळेची मागणी करताना दिसले नाहीत याआधी.
समजा हा अभ्यासक्रम बदलला आणि २०२५ ची मुदत मान्य झाली. तर नवीन अभ्यासक्रम मान्य करणारे शांत बसतील का? त्यांची बाजू न्याय आहे ते न्यायालयात ही तक्रार घेऊन जातील. हा वाद चिघळत राहणार हे नक्की. नवा अभ्यासक्रम २०२५ पासून लागू करण्यासाठी आयोगाची विनंती करण्याचा निर्णय कॅबीनेट बैठकीत घेऊन मुख्यमंत्री यांनी राज्य लोकसेवा आयोगाकडे पाठवला. आयोगाने या बाबत पूर्ण कोरमने बैठक घेऊन आपला नकार शासनाला कळवला, असं काल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले. पुन्हा मुख्यमंत्र्यांनी आयोगाला विनंती केल्याचे देखील त्यांनी नमूद केले. खऱ्या अर्थाने ज्या राजकिय नेत्यांनी वारंवार या आंदोलनात उडी घेतली त्या अनेक राजकिय नेत्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी काय? स्पर्धा परीक्षेमध्ये त्यांचे योगदान काय? हा देखील मोठा विषय आहे.
स्पर्धा परीक्षा क्लासेस आणि पब्लिकेशन हा आता हजारो कोटी रुपयांचा उद्योग झाला आहे. यातील व्यवसायिक स्पर्धा या वादाला खतपाणी घालते आहे का? कि, नोकरभारतीच्या श्रेयावरुन अथवा नोकरभरती नको या बचावात्मक धोरणातून याला राजकिय रंग दिला जातो आहे का? असा विविधांगी बाजून या निमित्ताने होणं गरजेचं आहे. या वादात नुकसान फक्त विद्यार्थ्यांचेच होणार आहे, हे विद्यार्थ्यांनी ध्यानात घ्यावे.
