मुंबई : शेतकरी आत्महत्यांचा जिल्हा म्हणून ओळख निर्माण झालेल्या अमरावती जिह्याची (Amravati district ) ही ओळख पुसल्या जात नाहीत. आताही अमरावती जिल्ह्यातील काही धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी (Dam affected farmers) मंत्रालयातच आत्महत्या करण्याचा सामुदायिक प्रयत्न केल्याची घटना समोर आली. धरणग्रस्त कृती समिती आपल्या मागण्यासाठी आक्रमक झाली. आज मंत्रालयात या समितीच्या वतीनं आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी मंत्रालयाच्या चौथ्या मजल्यावरून आंदोलकर्त्यांनी उडी मारली. मात्र, जाळी असल्यामुळं हे धरणग्रस्त आंदोलनकर्ते थोडक्यात बचावले. सध्या हे आंदोलनकर्ते पोलिसांच्या ताब्यात आहेत.
अप्पर वर्धा धरण हे अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी परिसरात आहे. 1972 मध्ये झालेल्या या प्रकल्पाचा योग्य मोबदला न मिळाल्याने तसेच प्रकल्पग्रस्तांना रोजगारात प्राधान्य मिळाले नसल्यानं धरणग्रस्त आक्रमक झाले. गेल्या काही दिवसांपासून अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांचे मोर्शी तहसिल कार्यालयावर आत्मक्लेष आंदोलन सुरू होते. मात्र, इथं न्याय न मिळाल्याने धरणग्रस्तांनी थेट मंत्रालयातच आक्रमक आंदोलन केलं.
#WATCH | Farmers inside the Mantralaya building protesting against the Maharashtra govt demanding proper compensation for their land jump on protective net placed on the first floor of the building in Mumbai; police action underway
State Minister Dadaji Bhuse is speaking with… pic.twitter.com/9Jke4tvVxn
— ANI (@ANI) August 29, 2023
आज अप्पर वर्धा धरणग्रस्त पुनर्वसन समिती सरकारच्या विरोधात आक्रमक झाली. धरणग्रस्तांना न्याय मिळावा, अशी मागणी आंदोलनकर्ते करत आहेत. मंत्रालयातील सुरक्षा जाळींवर उड्या मारून धरणग्रस्तांना आज आंदोलन केलं. यावेळी पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतलं. शेतकऱ्यांना आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात पाठवण्यात आले आहे. पोलिसांनी 12 ते 15 शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले. सरकारने उद्यापर्यंत निर्णय न घेतल्यास आत्महत्या करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
जळगावच्या प्रसिद्ध व्यसायिकांवर पुण्यात गुन्हा दाखल: कोट्यावधींची फसवणूक केल्याचा आरोप
शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत?
1. शासनाकडून घेणे असलेली हक्काच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह देण्यात यावी.
2. प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताला पुनर्वसन कायद्यानुसार देय जमीन लाभक्षेत्रात किंवा इतरत्र जमीन देण्यात यावी.
3. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकास शासकीय निमशासकीय सेवेत सामावून घ्यावं. यासाठी आरक्षणाची मर्यादा 5% वरून 15% एवढी करावी. जर हे शक्य नसेल तर प्रमाणपत्र धारकास 20 ते 25 लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे.
4. जलसंपदा विभागाकडे उप वापरात न येणारी जमीनी धरणग्रस्तांना उपजीविकेसाठी कायमस्वरूपी द्याव्यात.
6. 103 दिवस चालणाऱ्या उपोषणाबाबत सरकारने आमच्याशी योग्य चर्चा करावी. अन्यथा यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करून झोपलेचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागवण्याचे काम आम्ही करू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
