जयपूर : 2002 च्या गुजरात दंगलीवर बीबीसीचा वादग्रस्त डॉक्युमेंटरी (BBC Documentary) पाहण्यासाठी कॅम्पसमध्ये जमलेल्या अजमेर जिल्ह्यातील राजस्थानच्या सेंट्रल युनिव्हर्सिटीच्या (Rajasthan Central University) १० विद्यार्थ्यांना (students) निलंबित करण्यात आले. विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र या विद्यार्थ्यांचे निलंबन झाल्याचा दावा केला आहे. ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ हा माहितीपट पाहण्याशी त्यांचा संबंध नव्हता.
विद्यापीठाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, अधिकाऱ्यांच्या सूचनांचे उल्लंघन करून रात्री उशिरा आंदोलन केल्याप्रकरणी विद्यार्थ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली. तसेच विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातून निलंबित करण्यात आले. निश्चित केलेल्या ठिकाणांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी रात्री उशिरापर्यंत निदर्शने करण्यात आले.
ही घटना २६ जानेवारी रोजी विद्यापीठ परिसरात घडली होती. केंद्रीय विद्यापीठाच्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे (एबीव्हीपी) अध्यक्ष विकास पाठक यांनी दावा केला की कॅम्पस कॅन्टीनजवळ गुजरात दंगलीवरील वादग्रस्त माहितीपटाच्या स्क्रीनिंगसाठी सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यात आली होती. डॉक्युमेंटरी पाहण्यासाठी जमलेल्या विद्यार्थ्यांनी त्याला विरोध केल्याचे त्यांनी सांगितले.
बंदर सिंद्री पोलीस ठाण्याचे अधिकारी कालू लाल यांनी सांगितले की, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून दोन पोलीस घटनास्थळी पोहोचले होते. पोलिसांनी सांगितले की, 26 जानेवारी रोजी मास्क घातलेले सुमारे 25-30 विद्यार्थी जमले होते, ते घटनास्थळावरून पसार झाले. विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र, विद्यार्थ्यांवर केलेल्या कारवाईचा डॉक्युमेंटरी पाहण्याशी काहीही संबंध नसून ही ‘नियमित शिस्तभंगाची कारवाई’ असल्याचे सांगितले. विद्यापीठाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, डॉक्युमेंटरीच्या स्क्रीनिंगवर प्रक्रिया झाली नाही. या विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेली ही कारवाई ही एक सामान्य, शिस्तभंगाची कारवाई होती, जी शैक्षणिक संस्थेची नियमित क्रिया आहे. बीबीसी माहितीपटाच्या स्क्रीनिंगवर बंदी घालणारा आदेश जारी केला.
विद्यापीठ कॅम्पसमधील कोणत्याही शैक्षणिक क्रियाकलापांना ज्यामध्ये असेंब्ली आयोजित करणे समाविष्ट आहे, डीन आणि विद्यार्थी कल्याण यांच्या शिफारशींसह रजिस्ट्रारने मंजूर केले पाहिजे. विद्यापीठ प्रशासनाने रात्री उशिरा विद्यार्थ्यांनी कॅम्पसमध्ये घोषणाबाजी करू नये, असा सल्लाही दिला होता. बीबीसीच्या वादग्रस्त माहितीपटाची लिंक शेअर करणारे अनेक YouTube व्हिडिओ आणि ट्विटर पोस्ट ब्लॉक करण्याचे निर्देश केंद्राने जारी केले आहेत. अनेक विरोधी पक्षांनी सरकारचा निषेध करत आहेत.