Waqf Board property: केंद्र सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाने दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) 123 मालमत्ता परत घेण्याची नोटीस जारी केली आहे. यामध्ये दिल्लीच्या (Delhi) जामा मशिदीचाही (Jama Masjid) समावेश आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) यांच्या सरकारच्या काळात जामा मशीद ही वक्फ बोर्डाकडे देण्यात आली होती. आता सरकार दिल्लीतील 123 महत्त्वाच्या मालमत्ता परत घेणार आहे. जी मशीद परत घ्यावी लागेल ती लाल किल्ल्याजवळची जामा मशीद नाही. ही जामा मशीद मध्य दिल्लीत आहे.
केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने गैर-अधिसूचित वक्फ मालमत्तेवरील द्विसदस्यीय समितीच्या अहवालाच्या आधारे दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या 123 मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मशीद, दर्गा आणि कब्रस्तानचा समावेश आहे. मंत्रालयाने दिल्ली वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आणि आपचे आमदार अमानुतल्ला खान यांना पत्र लिहून या निर्णयाची माहिती दिली होती.
आशिया चषकात शून्यावर बाद न होता सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज, सचिन तेंडुलकर नंबर वन
वक्फ बोर्डाला कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना
ज्या मालमत्तेला परत करण्याची नोटिसा बजावण्यात आली आहेत त्या पूर्वी सरकारकडे होत्या. मनमोहन सरकारच्या काळात या मालमत्ता वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात देण्यात आल्या होत्या. वक्फ बोर्डाला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये, केंद्रीय शहरी मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भूमी आणि विकास कार्यालयाने आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे ज्यामध्ये बोर्ड स्पष्ट करू शकेल की या मालमत्ता त्यांना का द्याव्यात.
महायुती सरकारमध्ये फडणवीसांचाच वरचष्मा; अजितदादांना धक्का देत BJP नेत्यांसाठी मोठा निर्णय
वक्फ बोर्डाला दिलासा मिळाला नाही
वक्फ बोर्डाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. या सर्व मालमत्ता पाडणे व दुरुस्तीचे काम अन्य कोणी करू नये, असे याचिकेत म्हटले होते, मात्र गेल्या मे महिन्यात उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती.
हायकोर्टाकडून दिलासा न मिळाल्याने केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाने वक्फ बोर्डाला नोटीस बजावली असून या मालमत्ता तुम्हाला मिळाल्या पाहिजेत, असे वाटत असेल तर आवश्यक कागदपत्रे सादर करा, असे म्हटले आहे.
