26 cases pending in Supreme Court for 30+ years : देशातील कनिष्ठ न्यायालये असो की वरिष्ठ न्यायालय प्रलंबित खटल्यांचा मोठा प्रश्न आहे. वाढत्या खटल्यांमुळे न्यायालयावर कामकाज करताना तणाव येतो. देशातील न्यायव्यवस्थेवरील वाढत्या ताणाचे चित्र पुन्हा समोर आले आहे. केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) 30 वर्षांहून अधिक काळापासून 26 प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर 20 वर्षांहून अधिक काळापासून 558 प्रकरणे निकाली निघालेली नाहीत.
केंद्रीय कायदा व न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत प्रलंबित खटल्याबाबत माहिती दिली. सदस्य दिलीप कुमार रे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीड (NJDG) मधील आकडेवारीनुसार, 28 जुलै 2026 पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 95 हजार 936 खटले प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील 30 वर्षांहून अधिक 26 जुनी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर 20 वर्षांहून अधिक 558 जुनी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 10 वर्षांहून अधिक काळाचे 558 जुनी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तर 5 वर्षांहून अधिक 24,611 खटले प्रलंबित आहेत. 1 वर्षांहून अधिक काळातील 49 हजार 248 प्रकरणे प्रलंबित प्रकरणे आहेत.
उच्च न्यायालयात 64 लाख प्रकरणे प्रलंबित
देशातील 25 उच्च न्यायालयांमध्ये एकूण 63.76 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यात 80 हजार 634 प्रकरणे तीस वर्षांहून अधिक जुने आहेत. तर 4 लाख 51 हजार खटले वीस वर्षांपासून, 10 वर्षांहून अधिक 16 लाख प्रकरणे, 5 वर्षांहून अधिक 29.51 लाख
जुनी प्रकरणे, 1 वर्षांहून अधिक काळ सुमारे 51 लाख 94 हजार प्रलंबित खटले आहेत. तर देशातील सर्वाधिक प्रकरणे इलाहाबाद उच्च न्यायालय येथे प्रलंबित आहे. या न्यायालयात 12.28 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या न्यायालयात तीस वर्षांहून अधिक कालावधीत 53 हजार जुनी प्रकरणे, 1 लाख 61 लाख प्रकरणे वीस वर्षांहून अधिक जुनी आहेत. तर 4 लाख 88 हजार प्रकरणे दहा वर्षांहून अधिक जुनी आहेत.
इतर उच्च न्यायालयांतील 30 वर्षांहून अधिक जुनी प्रकरणे
कलकत्ता – 11,417
मुंबई– 3,901
पटणा-3,513
मद्रास 3,118
एकूण प्रलंबित प्रकरणांमध्ये आघाडीवर
इलाहाबाद – 12.28 लाख
राजस्थान – 6.96 लाख
मुंबई – 6.57 लाख
मद्रास 5.67 लाख
स्थानिक न्यायालयांमध्ये 5 कोटी प्रकरणे प्रलंबित
देशातील जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांमध्ये 4.98 कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 81,275 प्रकरणे 30 वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. देशातील सर्व स्तरांवरील न्यायालयांमध्ये मिळून सुमारे 5.62 कोटी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.