श्वानाला फिरवण्यासाठी स्टेडियम रिकामं केल्याचं प्रकरण; IAS अधिकारी रिंकू दुग्गा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका
IAS Rinku Dugga Dog Case : कुत्र्याच्या प्रकरण तापलं आहे. अधिकारी रिंकू दुग्गा यांच्या सेवाबहालीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
-
- Written By: ganesh pokale Published:
IAS Rinku Dugga Dog Case : वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून अधिकारांचा गैरवापर कसा होऊ शकतो, याचं उदाहरण ठरलेल्या रिंकू दुग्गा प्रकरणाला आता नवं वळण मिळालं आहे. (Delhi) दिल्लीतील त्यागराज स्टेडियम श्वानाला फिरवण्यासाठी रिकामे करून घेतल्याच्या आरोपांनंतर केंद्र सरकारने दुग्गा यांना सक्तीने निवृत्त केलं होतं. मात्र, केंद्रीय प्रशासकीय लवाद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देत दुग्गा यांना दणका दिला आहे.
हे प्रकरण मे 2022 मधील आहे. रिंकू दुग्गा आणि त्यांचे पती संजीव खिरवार हे दोघेही भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत. दुग्गा यांच्यावर आपल्या श्वानाला फिरवण्यासाठी दिल्लीतील त्यागराज स्टेडियम खेळाडूंसाठी रिकामं करून घेतल्याचा आरोप झाला होता. खेळाडूंनी केलेल्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण समोर आले आणि त्याचं छायाचित्र व वृत्त माध्यमांत प्रसिद्ध झाल्याने मोठा वाद निर्माण झाला. त्यानंतर केंद्र सरकारने दुग्गा यांची 2022 मध्ये अरुणाचल प्रदेशात बदली केली, तर दिल्ली सरकारच्या महसूल विभागाचे सचिव असलेल्या संजीव खिरवार यांची लडाखमध्ये बदली करण्यात आली.
भटक्या कुत्र्यांबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्वाचे निर्देश; या राज्यांना फटकारलं
दुग्गा यांनी केंद्र सरकारच्या कारवाईविरोधात केंद्रीय प्रशासकीय लवादाकडे दाद मागितली होती. लवादाने त्यांच्या बाजूने निर्णय देत सेवा बहाल करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 15 एप्रिल 2026 रोजी लवादाचा निर्णय कायम ठेवत दुग्गा यांची सक्तीची निवृत्ती रद्द केली. दरम्यान, सप्टेंबर 2023 मध्ये केंद्र सरकारने त्यांना सक्तीने निवृत्त केले होते. त्या वेळी त्या अरुणाचल प्रदेश सरकारमध्ये प्रधान सचिव म्हणून कार्यरत होत्या.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देऊन दुग्गा यांची सक्तीची निवृत्ती कायम ठेवण्याची मागणी सरकारने केली होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. तसंच रिंकू दुग्गा यांना नोटीस बजावत या प्रकरणात आपली बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
संबंधित बातम्या
कुख्यात गॅंगस्टर अबू सालेमला कोर्टाचा झटका; सुटकेची याचिका फेटाळली
