MP OBC Reservation : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (MP OBC Reservation) 27 टक्के ओबीसी आरक्षण फेटाळून लावत राज्यातील जुने आरक्षण 14 टक्के कायम ठेवले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या 159 पानी निकालात सामाजिक मागासलेपणा, सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व, आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा आणि आरक्षण वाढवण्यासाठी सादर केलेल्या आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेसह अनेक महत्त्वाचा मुद्द्यांचा विचार करण्यात आला.
मध्य प्रदेशात 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने इतर मागासवर्गीयांसाठीचे (ओबीसी) आरक्षण 14 टक्क्यांवरून 27 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. नोकरांमध्ये हे आरक्षण देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली होती. या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुनावणी करताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 27 टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे ओबीसींसाठी पुन्हा 14 टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयातून आरक्षण देण्याचा अधिकार आणि आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याचे हे दोन स्वतंत्र मुद्दे असल्याचे स्पष्ट झाले. ओबीसी आरक्षण 27 टक्के करण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांची आणि घटनात्मक तरतुदींची न्यायालयाने तपासणी केली. अखेर 14 टक्के आरक्षणाची व्यवस्था कायम ठेवत काही नियुक्त्यांबाबतही महत्त्वाचे निर्देश दिले.
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ठरली महत्त्वाची
ओबीसी आरक्षण 27 टक्के करण्याला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आरक्षणाच्या घटनात्मक मर्यादेचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि OBC यांचे आरक्षण एकत्रित केल्यास एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 63 टक्क्यांपर्यंत पोहोचते. त्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) असलेल्या 10 टक्के आरक्षणाची भर घातल्यास हे प्रमाण आणखी वाढते. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा साहनी खटल्याचा संदर्भ देत सर्वसाधारण परिस्थितीत आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी, असा युक्तिवाद केला. ही मर्यादा ओलांडण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती आणि ठोस घटनात्मक आधार आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केवळ एखाद्या समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे, या कारणावरून आरक्षण वाढवता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सरकारने सामाजिक न्याय आणि प्रतिनिधित्वाचा दिला आधार
मध्य प्रदेश सरकारने OBC आरक्षण 27 टक्के करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले. मागासवर्गीय समाजाची सामाजिक स्थिती आणि सरकारी सेवांमधील त्यांचा सहभाग लक्षात घेऊन आरक्षणाची तरतूद आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते. मागासवर्गीयांना पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणे हा सामाजिक न्यायाचा भाग असून, आरक्षण निश्चित करताना राज्याच्या धोरणात्मक अधिकारांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याची भूमिका सरकारने मांडली. EWS आरक्षणाबाबतही सरकारने संविधानातील अनुच्छेद 15(6) आणि 16(6) यांचा संदर्भ दिला. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीची आरक्षण व्यवस्था स्वतंत्र घटनात्मक तरतुदींवर आधारित असल्याने तिचे मूल्यमापन इतर आरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांपासून वेगळ्या दृष्टिकोनातून केले पाहिजे, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.
मध्य प्रदेशमधील ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण गेले; महाराष्ट्रात काही परिणाम होईल का ?
सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचा मुद्दा
27 टक्के आरक्षणाच्या समर्थकांनी OBC समाजाची सामाजिक व शैक्षणिक स्थिती तसेच सरकारी सेवांमधील त्यांचे प्रतिनिधित्व यांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. ऐतिहासिकदृष्ट्या मागास राहिलेल्या समाजघटकांना प्रत्यक्षात समान संधी मिळाव्यात, हा आरक्षण व्यवस्थेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे समर्थकांचे म्हणणे होते. केवळ कायद्याने समान संधी घोषित करणे पुरेसे नसून, मागासवर्गीयांना शिक्षण आणि रोजगारामध्ये पुरेशा संधी मिळणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. याच आधारावर राज्य सरकारचा आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
फिट दिसणं म्हणजे हृदय निरोगी असतंच असं नाही; हृदयविकाराचा धोका वाढवणारे घटक कोणते?
जुन्या अहवालांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
आरक्षण 27 टक्के करण्यासाठी वापरण्यात आलेली आकडेवारी आणि विविध आयोगांच्या अहवालांची प्रासंगिकता हा खटल्यातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. 2019 मधील निर्णयाच्या संदर्भात 1983 च्या महाजन आयोगाच्या अहवालावर अवलंबून राहण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. इतक्या जुन्या अहवालाच्या आधारे आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेणे योग्य आहे का, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी मांडला आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाशी सल्लामसलत न केल्याचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. याशिवाय, नंतर सादर करण्यात आलेल्या सविस्तर अहवालाचीही न्यायालयाने तपासणी केली. अहवालातील नमुना मर्यादित असल्याचे आणि तुलनात्मक आकडेवारीचा पुरेसा आधार नसल्याचे लक्षात घेऊन, 27 टक्के आरक्षणाचे समर्थन करण्यासाठी ही माहिती पुरेशी ठोस नसल्याचे न्यायालयाने मानले.
सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व आणि नियुक्त्यांचे भवितव्य
उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे सरकारी सेवांमधील OBC समाजाच्या प्रतिनिधित्वाचे मूल्यमापन करण्यात आले. आरक्षणाचे प्रमाण 14 टक्क्यांवरून 27 टक्के करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध झाल्या नसल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.
त्यामुळे OBC समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार मान्य असला, तरी ते 27 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी पुरेसे ठोस पुरावे उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले. न्यायालयाने 14 टक्के आरक्षणाची व्यवस्था कायम ठेवली. त्याचबरोबर, 14 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाच्या आधारे नियुक्त करण्यात आलेल्या काही OBC उमेदवारांच्या नियुक्त्यांना संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहे. तसेच, रोखून ठेवलेल्या 13 टक्के पदांवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती तीन महिन्यांच्या आत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
त्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय महाराष्ट्र परिणाम होणार नाही-अॅड. असीम सरोदे
याबाबत विधीतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया जाणून घेतली. त्या राज्यातील राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ निर्णयाआधारे हा निर्णय घेतला होता. त्याचा महाराष्ट्रावर काही परिणाम होणार नाही, असे सरोदे म्हणाले. हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार आरक्षणात सुसुत्रता केंद्र सरकारने आणली पाहिजे हे स्पष्ट केले आहे.