पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) आंदोलक आणि सुरक्षा दलांमध्ये झालेल्या भीषण हिंसक चकमकीत ३० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला असून सुमारे २०० जण जखमी झाले आहेत. प्रशासनाने ‘जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी’ (JAAC) या स्थानिक नागरी हक्क संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर हा हिंसाचार उसळला. ही संघटना या भागात आर्थिक आणि राजकीय मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे.
सार्वजनिक शांतता आणि सुरक्षेचे कारण देत प्रशासनाने गेल्या आठवड्यात जेएएसी’वर बंदी घातली होती. शुक्रवार, ५ जून रोजी रात्री सुरक्षा दलांशी झालेल्या झटापटीत एका व्यापाऱ्याचा गोळीबारात मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे तणाव वाढला आणि रावळकोट शहरात हिंसक चकमकी सुरू झाल्या.
रावळकोटचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (कमिशनर) सरदार वाहीद खान यांनी ‘रॉयटर्स’ या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, “त्या मृत व्यापाऱ्याचा शवविच्छेदन अहवाल येण्यापूर्वी त्याचे शव रुग्णालयात ठेवण्यात आले होते. तिथे जेएएसीचे समर्थक मोठ्या संख्येने गोळा झाले होते. जेव्हा सुरक्षा दलांनी या आंदोलकांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा आंदोलकांनी स्वयंचलित रायफल्स , पेट्रोल बॉम्ब आणि इतर शस्त्रांनी सुरक्षा दलांवर हल्ला केला.
पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात बॉम्बस्फोट; 24 ठार, 50 हून अधिक जखमी
सुरक्षा दलांनी प्रत्युत्तरादाखल केलेल्या कारवाईत ६ आंदोलक मारले गेले. तसंच, या कारवाईदरम्यान अनेकांना अटक करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. स्थानिक नागरिक आणि जेएएसीच्या समर्थकांनी प्रशासनाचा हा दावा फेटाळून लावला असून, मृतांचा आकडा सरकारी आकड्यापेक्षा खूप जास्त असल्याचा आरोप केला आहे.
२७ जुलै रोजी या भागातील विधानसभा निवडणुकीच्या ४५ जागांसाठी मतदान होणार आहे. यापैकी १२ जागा निर्वासितांसाठी आरक्षित ठेवण्याच्या निर्णयाविरोधात ‘जेएएसी’ने २७ जुलै रोजी मोठ्या आंदोलनाची हाक दिली होती. या नियोजित आंदोलनाच्या एक दिवस आधीच हा हिंसाचार घडला. याशिवाय, इंटरनेट बंदी, संघटनेवरील बंदी, वीज टंचाई, महागाई, बेरोजगारी, स्थानिक संसाधनांची होणारी लूट आणि राजकीय अन्याय या मुद्द्यांवरूनही लोकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.
आपल्या संघटनेला ‘दहशतवादी संघटना’ घोषित करणे हा एक प्रकारे छळ असल्याचा आरोप जेएएसीच्या सदस्यांनी केला आहे. आपण केवळ कायदेशीर आर्थिक आणि राजकीय हक्कांसाठी आंदोलन करत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, गेल्या काही वर्षांत या संघटनेने अनेक हिंसक आंदोलने केली आहेत.
ह्युमन राइट्स कमिशन ऑफ पाकिस्तानने पाकव्याप्त काश्मीरमधील प्रादेशिक सरकारने दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत ‘जेएएसी’वर घातलेल्या बंदीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सोमवारी जारी केलेल्या एका पत्रकात एचआरसीपीने सुरक्षा दलांकडून झालेल्या अतिरिक्त बळाचा वापर, नागरिक व सुरक्षा रक्षकांचे मृत्यू आणि इंटरनेट सेवा खंडित करण्याच्या कारवाईचा तीव्र निषेध केला आहे.
त्याचबरोब, परिस्थिती आणखी बिघडू नये म्हणून पाकिस्तान सरकार आणि तेथील प्रादेशिक सरकारने लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचा आदर करावा आणि चर्चेद्वारे मार्ग काढावा, असे आवाहन आयोगाने केले आहे. परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी लवकरच एक समिती पाठवली जाईल, असेही एचआरसीपीने जाहीर केले आहे.