A new chapter of opportunities for India : शनिवार, 7 फेब्रुवारी रोजी भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या अंतरिम व्यापार करार फ्रेमवर्कनंतर केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी या कराराला दोन्ही देशांच्या हितासाठीची एक मोठी आणि निर्णायक डील असल्याचे सांगितले. दिल्ली येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिका चीनवर 35 टक्के, बांगलादेशवर 20 टक्के टॅरिफ लावत असताना भारतावर केवळ 18 टक्के टॅरिफ लागू केला जाणार आहे. एवढेच नाही, तर अनेक भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेकडून कोणताही टॅरिफ आकारला जाणार नाही.
या अंतरिम करारानंतर अमेरिका काही महत्वाच्या भारतीय निर्यातींवरील टॅरिफ पूर्णपणे हटवणार आहे. यामध्ये जेनेरिक औषधे,रत्न-जडजवाहीर आणि हिरे, विमानाचे सुटे भाग यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या मजबूत नात्याचा परिणाम
पियुष गोयल यांनी सांगितले की, ही कामगीरी पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील मजबूत वैयक्तिक संबंध आणि सातत्यपूर्ण संवादाचे फलित आहे. हा करार भारत आणि अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल आहे.
या उत्पादनानांना झिरो टॅरिफचा थेट फायदा
या करारामुळे भारतीय उत्पादकांसाठी अमेरिकेचा बाजार मोस्ट प्रेफर्ड ड्युटी स्टेटससह खुला झाला आहे. त्यामुळे देशात नव्या ऑडर्ससोबतच रोजगाराच्या संधी देखील वाढतील. रत्न आणि आभूषणे, फार्मास्युटिकल उत्पादने आणि स्मार्टफोन आता झिरो टॅरिफवर अमेरिकेत निर्यात करता येणार आहेत. याशिवाय विमानांचे सुटे भाग, मशिनरी पार्टस, जेनेरिक औषधे, ऑटो पार्टस, प्लॅटिनमसारखे मौल्यवान धातू आणि घड्याळांसारख्या उत्पादनांवर देखील कोणतेही शुल्क लागणार नाही.
दादांच्या जाण्यानंतर बैठक बोलवणं गरजेचंच; जबाबदारी घेतली म्हणून ‘व्हिलन’ कसे? – हसन मुश्रीफ
कृषी क्षेत्राला मोठी चालना
कृषी क्षेत्रातही भारताला मोठा फायदा मिळाल्याचे पीयूष गोयल यांनी सांगितले. भारतीय मसाले, चहा, कॉफी, नारळ तेल तसेच केळी, आंबा, कीवी आणि पपई यांसारखी फळे आता झिरो टॅरिफवर अमेरिकेत निर्यात करता येतील. विशेष म्हणजे, अरबी (टॅरो रूट्स), जौ आणि बेकरी पदार्थांसह प्रोसेस्ड फूड व कोको उत्पादनांवर लागणारा तब्बल 50 टक्के टॅरिफ पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे.
शेतकरी आणि पशुपालकांच्या हिताचे संरक्षण
सरकारने या करारात भारतीय शेतकरी आणि पशुपालकांच्या हिताचे पूर्ण संरक्षण केले असल्याचेही केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. भारतातील कृषी क्षेत्र पूर्णपणे खुले करण्यात आलेले नाही. ज्या उत्पादनांमध्ये भारत आत्मनिर्भर आहे, ती उत्पादने या कराराच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहेत. तांदूळ, गहू, साखर, मिलेट्स (ज्वारी, बाजरी, नाचणी), दुग्धजन्य पदार्थ, कुक्कुटपालन उत्पादने आणि जीएम पिकांना कमी टॅरिफवर भारतात प्रवेश दिलेला नाही. यासोबतच ग्रीन टी, काबुली चणा, मूग आणि तेलबियांनाही कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा करार भारतीय उद्योगांसाठी संधींची नवी किरण घेऊन आला असतानाच, देशांतर्गत कृषी हितसंबंधही सुरक्षित ठेवतो.
भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदन
या व्यापार समझौत्यावर भारत आणि अमेरिकेने संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे, ‘अमेरिका आणि भारत परस्पर व समान लाभाच्या अंतरिम व्यापार समझौत्याच्या फ्रेमवर्कवर सहमत झाल्याची घोषणा करताना आनंद होत आहे. हा फ्रेमवर्क 13 फेब्रुवारी 2025 रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या चर्चांप्रती दोन्ही देशांची बांधिलकी अधोरेखित करतो. यामध्ये अतिरिक्त बाजारपेठ प्रवेश, अधिक लवचिक पुरवठा साखळ्या आणि दीर्घकालीन व्यापार सहकार्याचा समावेश असेल.’