Supreme Court On Judges Assets : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (Yashwant Verma) संबंधित वादानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने मोठा निर्णय घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) सर्व न्यायाधीशांना पदभार स्वीकारताना संपत्ती जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहे. पारदर्शकता आणि लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. सर्वोच्च न्यायलयाने 1 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार न्यायधीशांच्या संपत्तीबद्दल माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड देखील करण्यात येणार आहे. मात्र वेबसाइटवर मालमत्ता जाहीर करणे ऐच्छिक असेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर मालमत्तेची घोषणा ऐच्छिक आधारावर असेल. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना (Justice Sanjeev Khanna) यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयाच्या 30 न्यायाधीशांनी त्यांचे मालमत्ता जाहीर करण्याचे फॉर्म न्यायालयात सादर केले आहेत. अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर देण्यात आली आहे.
Supreme Court judges resolve to disclose their assets on court website
Read story: https://t.co/XZSMukrbZv pic.twitter.com/BXPrmKhlZS
— Bar and Bench (@barandbench) April 3, 2025
निर्णयाचे वकिलांनी केले स्वागत
या निर्णयाचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांनी स्वागत केले आहे. याबाबत वरिष्ठ वकील आदिश अग्रवाल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो ज्यामध्ये न्यायाधीशांना त्यांची मालमत्ता अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर करण्यास सांगितले आहे. यामुळे भूतकाळातील घटनांमुळे थोडासा कमी झालेला जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण होईल. मला आशा आहे की उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश देखील याचे पालन करतील. यामुळे पारदर्शकता आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास सुनिश्चित होईल. 1977 मध्ये अशाच प्रकारचा प्रस्ताव विचारात घेण्यात आला होता, परंतु तो पूर्णपणे अंमलात आला नव्हता.
न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली
तर दुसरीकडे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नवीन पदभार स्वीकारल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांना कोणतेही न्यायालयीन काम सोपवले जाणार नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने यापूर्वी न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस केली होती. कॉलेजियमने स्पष्ट केले की ही बदली त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या चौकशीपासून पूर्णपणे वेगळी आहे.
