दिल्ली – आगामी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांची चर्चा देशभरात सुरू आहे. यावेळी राहुल गांधी (Rahul Gandhi) विरोधी पक्षाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून पुढे येत असल्याचे दिसत आहे. भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून त्यांना प्रोजेक्ट करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने (Congress) केले. २०२४ च्या निवडणुकीत राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदाचे दावेदार मानता का, असा प्रश्न शहा (Amit Shah) यांना विचारण्यात आला. त्यावर ते म्हणाले की, तीन राज्यांत निवडणुका होत आहेत. राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेचा (Bharat Jodo Yatra) काय परिणाम झाला हे स्पष्ट होईल. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ते मुख्य विरोधी पक्ष कोणाला मानतात या प्रश्नाला उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की, हे देशातील जनता ठरवेल. आजवर जनतेने कोणालाही प्रमुख विरोधी पक्ष बनवलेले नाही.
राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेनंतर राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार मानले जात आहे. या प्रश्नावर अमित शहा म्हणाले की, लवकरच तीन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यांचे निकाल भारत जोडो यात्रेचे काय होणार हे सांगतील. त्रिपुरा, नागालँड आणि मेघालयमध्ये या महिन्याच्या शेवटी निवडणुका होणार आहेत आणि १६ फेब्रुवारीला मतदान होणार आहे.
बीबीसीने नुकताच गुजरात दंगलीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या कथित भूमिकेवर एक माहितीपट प्रसिद्ध केला होता. यावर अमित शहा म्हणाले की, हजारो कारस्थानं करूनही सत्य बाहेर येईल. प्रत्येक वेळी मोदी पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आणि लोकप्रिय होतात. त्रिपुरा निवडणुकीबाबत (Tripura Election) अमित शहा म्हणाले की, मी त्रिपुरातील मताधिक्य वाढवू आणि जागाही वाढवू. त्रिपुरामध्ये काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट पक्ष या दोघांचा असा विश्वास आहे की ते एकटे भाजपला पराभूत करू शकत नाहीत, म्हणून दोघांनी युती केली आहे.
अमित शाह म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासासाठी खूप काम केले आहे. सरकारने अनेक दहशतवादी संघटनांसोबत करार केले असून ८ हजार सशस्त्र अतिरेक्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. पूर्वी ईशान्येकडील राज्ये बंद, बॉम्बस्फोट आणि दहशतवादाने त्रस्त होती, आज रस्ते, रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला जात आहे. आठ वर्षांच्या कालावधीत पंतप्रधान मोदींनी पूर्वोत्तर राज्यांना ५१ वेळा भेट दिली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कोणत्याही पंतप्रधानांनी ईशान्येकडील राज्यांना दिलेला हा सर्वाधिक वेळ आहे.
