PRAHAAR : दहशतवाद संपणार! मोदी सरकारकडून देशाची पहिली राष्ट्रीय ‘प्रहार’ पॉलिसी जाहीर

Anti Terror Policy Prahaar दहशवादी कृत्यांचं समूळ नष्ट करण्यासाठी मोदी सरकारने देशाची पहिली अँटी टेरर पॉलिसी जाहीर केली आहे.

  • Written By: Published:
PRAHAAR : दहशतवाद्यांचा खात्म अटळ; मोदी सरकारने जाहीर केली पहिली राष्ट्रीय 'प्रहार' पॉलिसी

What Is India’s First Anti Terror Policy Prahaar How It Work : दहशवादी कृत्यांचं समूळ नष्ट करण्यासाठी मोदी सरकारने महत्त्वाचे पाऊलं टाकत देशाची पहिली अँटी टेरर पॉलिसी जाहीर केली आहे. प्रहार असे या पोलिसीचे नाव असून, ही पॉलिसी डार्क वेब, क्रिप्टो, CBRNED, अल-कायदा, ISIS आणि स्लीपर सेल्स सारख्या गोष्टींवर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. आतापर्यंत, भारताकडे अशा धोक्यांना तोंड देण्यासाठी कोणतेही धोरण नव्हते. नेमकी गृह मंत्रालयाने जाहीर केलेली देशाची पहिली टेरर पॉलिसी प्रहार नेमकी काय त्याबद्दल जाणून घेऊया…

गृह मंत्रालयाने “प्रहार” नावाची देशाची पहिली व्यापक दहशतवादविरोधी धोरण प्रसिद्ध केली आहे. दहशतवादाचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन हा धोरण दस्तऐवज तयार करण्यात आला आहे. त्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की भारत दहशतवादाला कोणत्याही धर्म, वंश किंवा राष्ट्रीयत्वाशी जोडत नाही, तर तो जागतिक सुरक्षेसाठी एक सामान्य धोका मानतो. भारताला जमीन, समुद्र आणि हवेतून दहशतवादी धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. सायबर हल्ले आणि संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कची भूमिका यासह सीमापार दहशतवाद देखील गंभीर धोक्यां म्हणून अधोरेखित केला आहे.

सायबरस्पेस आणि डार्क वेबला वाढता धोका

“प्रहार” मध्ये वाढत्या डिजिटल आव्हानांची माहिती देण्यात आली आहे. दहशतवादी संघटना आता निधी आणि ऑपरेशनल मार्गदर्शनासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अॅप्स, क्रिप्टो वॉलेट्स आणि डार्क वेबचा वापर करत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. शिवाय या धोरणात CBRNED या शब्दाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. CBRNED ज्याचा अर्थ रासायनिक, जैविक, रेडिओलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोझिव्ह आणि डिजिटल  असा आहे. दहशतवादी आता मोठ्या प्रमाणात विनाश घडवून आणण्यास सक्षम असलेल्या धोकादायक पदार्थांमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ड्रोन आणि रोबोटिक्सच्या गैरवापराची शक्यता देखील एक गंभीर सुरक्षा धोका म्हणून उद्धृत केली आहे.

तरुणांमधील कट्टरता रोखण्यावर भर

या धोरणात हे मान्य करण्यात आले आहे की, दहशतवादी संघटना किंवा गट भारतीय तरुणांना भरती करून घेण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. हा धोका लक्षात घेता ओळख पटल्यानंतर, पोलिसांनी अशा प्रकरणांमध्ये “ग्रेडेड कारवाई ” करण्याची तरतूद केली असून, सामाजिक आणि धार्मिक नेत्यांच्या सकारात्मक भूमिकेवरही भर देण्यात आला आहे.

जागतिक नेटवर्क्स आणि भारताची तयारी

अल कायदा आणि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया सारख्या जागतिक दहशतवादी संघटनांचा हवाला देत या दस्तऐवजात म्हटले आहे की, स्लीपर सेल आणि स्थानिक नेटवर्कद्वारे भारतात अस्थिरता पसरवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. परदेशी मालक आता स्थानिक गुन्हेगारांचा वापर रसद आणि परिसराची हेरगिरी करण्यासाठी करत असून, दहशतवादी आणि गुन्हेगारांनी आता एक मोठे नेटवर्क तयार केले आहे. मात्र, आता प्रहार हे आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी राष्ट्रीय उपाययोजनांसह आंतरराष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सहकार्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला आहे.

follow us