N. Chandrababu Naidu On Child Birth : आंध्र प्रदेशचे (Andhra Pradesh) मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू ( N. Chandrababu Naidu) यांनी राज्यातील घटत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर मोठी घोषणा केलीय. तिसऱ्या मुलाच्या जन्मासाठी तीस हजार रुपये, तर चौथ्या मुलासाठी पालकांना 40 हजार रुपये आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय. अशी घोषणा करणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिलेच राज्य आहे.
एका सार्वजनिक कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केलीय. स्वच्छता अभियानाच्या कार्यक्रमात बोलताना नायडू म्हणाले की, “मी एक नवीन निर्णय घेतला आहे. तिसरे अपत्य जन्माला आल्यानंतर लगेच ₹30,000 आणि चौथ्या अपत्यासाठी ₹40,000 दिले जाईल. यापूर्वी लोकसंख्या नियंत्रणावर भर देणाऱ्या नायडू यांनी आता परिस्थिती बदलल्याचे सांगितले.
समाजाने एकत्र येऊन जन्मदर वाढवण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यापूर्वीही त्यांनी दुसऱ्या अपत्यासाठी ₹25,000 प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. 5 मार्च रोजी विधानसभेत बोलताना राज्य सरकार अशा योजनेचा विचार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. बदलती सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती कुटुंबाच्या आकारावर परिणाम करत आहे. काही कुटुंबे उत्पन्न वाढल्याने एकच अपत्य ठेवण्याचा निर्णय घेत आहेत. तर काही कुटुंबे पहिल्या अपत्यानंतर दुसरे अपत्य घेण्याबाबत विचार करतात. त्यामुळे लोकसंख्या वाढीचा वेग कमी होत आहे. लोकसंख्या स्थिर राहण्यासाठी एकूण प्रजनन दर (TFR) 2.1 असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चीनची चूक आम्हाला करायची नाही-चंद्राबाबू नायडू
अनेक देशांमध्ये लोकसंख्या घट आणि वृद्ध लोकसंख्या वाढल्यामुळे आर्थिक विकासावर परिणाम झाला आहे. मुलं ही ओझं नसून समाजाची संपत्ती आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. त्यावेळी त्यांनी चीनचे उदाहरण दिले आहे. चीनने ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ राबवून स्वतःचे नुकसान केले आहे. आज तिथे काम करायला तरुण मनुष्यबळ नाही. तीच चूक आम्हाला करायची नाही. जर आम्ही आताच पावले उचलली नाहीत. तर 2047 पर्यंत आंध्र प्रदेश केवळ वृद्धांचे केंद्र बनेल आणि राज्याची अर्थव्यवस्था कोलमडेल, असे चंद्राबाबू नायडू म्हणाले.
मोफत शिक्षणाची आणि आरोग्याची जबाबदार सरकार उचलणार
विशाखापट्टणमध्ये मुख्यमंत्र्यांकडून या नव्या धोरणाचा मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. तिसरे व चौथे मुल जन्माला घातल्यानंतर त्याची शिक्षण व आरोग्याची जबाबदारी राज्य सरकार उचलणार आहे.
दोन अपत्यांची अट अखेर रद्द
या आर्थिक पॅकेजसोबतच आंध्र प्रदेश सरकारने कायद्यातही मोठा बदल केला आहे. दोन पेक्षा जास्त मुले असणारे नागरिकही स्थानिक निवडणुका लढवण्यास पात्र ठरविण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या दोन अपत्यांबाबत निवडणूक अपात्रतेचा कायदा रद्द करण्यात आला आहे.
———————
आंध्र प्रदेशने असणार निर्णय का घेतला ?
दक्षिण भारतासमोर लोकसंख्येचे असंतुलन हे मोठे कारण आहे. आंध्र प्रदेश राज्यातील जन्मदर केवळ 1.5 वर आला आहे. देशाचा विचार केल्यास हा जन्मदर किमान 2.1 असणे आवश्यका आहे. लोकसभेच्या खासदारांची संख्या वाढणार आहे. मतदारसंघाची पुनर्रचना होणार आहे. त्यावेळी उत्तर भारतातील खासदार वाढणार आहे. तर दक्षिणेतील खासदार तेवढेच राहणार आहे. त्यामुळे भविष्याचा विचार करून आंध्राने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.