पूर्वसूचना देऊनही आयोगासमोर उपस्थित न राहिल्याबद्दल दक्षिण गोवा ग्राहक वाद निवारण आयोगाने ओला इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे संस्थापक आणि सीईओ भाविश अग्रवाल यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केलं आहे. बंगळुरू पोलिसांना अग्रवालला अटक करून २३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १०.३० वाजता मडगाव येथील आयोगासमोर हजर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
त्याचबरोबर त्याला १.४७ लाख रुपयांच्या जामिनावर सोडता येईल, असंही आयोगाचे अध्यक्ष संजय चोडणकर यांनी आदेशात म्हटलं आहे. आयोगाने अग्रवाल यांला नोटीस बजावली आणि तक्रारदाराची बाईक कुठं आहे याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी आणि बराच वेळ उलटूनही ती का दुरुस्त करून त्यांना देण्यात आली नाही याचं स्पष्टीकरण देण्यासाठी ४ फेब्रुवारी रोजी वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु, अग्रवाल उपस्थित राहिले नाहीत.
रिजेक्टेड ते अनस्टॉपेबल : इशान किशनच्या फिनिक्स भरारीची इनसाईड स्टोरी
आयोग एका २६ वर्षीय तरुणाच्या तक्रारीवर सुनावणी करत आहे,ज्याने म्हटलं आहे की त्याने १६ ऑगस्ट २०२३ रोजी १.४७ लाख रुपयांना ओला एस१ प्रो सेकंड जेन स्कूटर खरेदी केली होती, जी डिलिव्हरी झाल्यानंतर लगेचच बिघडली.तीची टचस्क्रीन कार्य करत नव्हती आणि दर तासाला रीबूट करण्याची आवश्यकता होती.
तक्रारदाराने सांगितलं की, त्याने कंपनीला त्रुटी आणि उत्पादन दोष कळवले, परंतु कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मोरमुगाव येथील दुकानात वारंवार तक्रारी केल्यानंतर, तो स्कूटर कंपनीच्या शोरूममध्ये घेऊन गेला. त्याच्या तक्रारीत म्हटले आहे की कंपनीने १८,६२७ रुपये किमतीच्या ब्रँड-न्यू स्कूटरचा दोष दुरुस्त केला आणि तो त्याला दिला.
पुढे सांगितलं की त्याने सांगितलं की त्यानंतर समस्या कायम राहिली, शिवाय ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीबाबत आणखी एक समस्या होती. आता स्कूटर कंपनीच्या ताब्यात आहे आणि ते संपूर्ण १.४७ लाख रुपये परत करण्याची मागणी करत आहेत, तसंच पैशाचे नुकसान, छळ, मानसिक वेदना आणि त्याला झालेल्या यातनेसाठी ५०,००० रुपये भरपाई म्हणून देण्याची मागणी करत आहेत.