Article 370 Verdict : जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारं कलम -370 (Article 370) केंद्र सरकारकडून हटवण्यात आल्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवरची अखेरची सुनावणी पार पडली असून निकाल हाती आला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला कलम 370 (Article 370 ) हटवण्याचा निर्णय वैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. भारताच्या इतिहासातला हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे. घटनापीठातील पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे. मात्र, या घटनापीठात असलेले पाच न्यायमूर्ती आहेत तरी कोण? त्यांच्याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊ…
कॅरमेल रॅप शर्टपासून लाइम ग्रीन जॅकेटपर्यंत साकिब सलीमचे स्टायलिश आउटफिट्स… पाहा फोटो…
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड :
11 नोव्हेंबर 1959 रोजी मुंबईत जन्मलेल्या सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण घेतलं. इनलॅक्स स्कॉलरशिपद्वारे हार्वर्ड विद्यापीठात मास्टर्स आणि डॉक्टरेट ऑफ ज्युरिस्प्रूडन्स (एसजेडी) पदवी पूर्ण केली. अभ्यासानंतर त्यांनी ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ विटवॉटरसँड येथे व्याख्याता म्हणून काम केले. देशाचे ५० वे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होण्यापूर्वी त्यांनी अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये वकील म्हणून काम केले. 1998 मध्ये त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील बनवण्यात आले. देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणूनही काम केले. वडील यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे भारताचे 16 वे सरन्यायाधीश होते. त्यांचा कार्यकाळ सुमारे 7 वर्षांचा होता आणि कोणत्याही CJI चा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कार्यकाळ आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी वडिलांचा निर्णय उलटवला. याशिवाय सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचे अनेक निर्णय चर्चेत होते.
न्यायमूर्ती कौल :
26 डिसेंबर 1958 रोजी श्रीनगरमध्ये जन्मलेल्या न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी दिल्लीतील मॉडर्न स्कूलमधून शिक्षण घेतले. सेंट स्टीफन कॉलेजमधून पदवी आणि दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी पूर्ण केली. सध्या ते सर्वोच्च न्यायालयातील दुसऱ्या क्रमांकाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश आहेत. कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर त्यांनी 1987 ते 1999 या काळात सर्वोच्च न्यायालयात वकील म्हणून काम केले. 1999 मध्ये त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून नामांकित करण्यात आले आणि मे 2001 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांची पदोन्नती झाली. मे 2003 मध्ये त्यांची स्थानिक न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 2013 मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले.
न्यायमूर्ती गवई :
24 नोव्हेंबर 1960 रोजी अमरावती येथे जन्मलेल्या न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी वयाच्या अवघ्या 25 व्या वर्षी कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर कायद्याचा सराव सुरू केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दीर्घकाळ प्रॅक्टिस केली. माजी महाधिवक्ता आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राजा भोसले यांच्यासोबत काम केले. 1987 ते 1990 या काळात मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे प्रॅक्टिस केली. आपल्या निर्णयात त्यांनी नोटाबंदीचे समर्थन केले. हा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने आयबीआयचा सल्ला घेतल्याचे त्यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले होते.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत :
10 फेब्रुवारी 1962 रोजी हरियाणातील एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात जन्मलेल्या न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पदवीचं शिक्षण हिसारमधून केलं. महर्षी दयानंद विद्यापीठ, रोहतक येथून १९८४ मध्ये त्यांनी कायद्याची पदवी घेतली आणि त्याच वर्षी हिसार जिल्हा न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली. 2001 मध्ये वरिष्ठ वकील झाले आणि 2004 मध्ये पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. येथे सुमारे 14 वर्षे काम केल्यानंतर ते 3 ऑक्टोबर 2018 रोजी हिमाचल प्रदेशचे मुख्य न्यायाधीश झाले. 24 मे 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी बढती. त्यांचे अनेक निर्णय चर्चेत राहिले. वन रँक वन पेन्शन प्रकरणात दिलेला निर्णय हा सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा होता.
न्यायमूर्ती खन्ना :
14 मे 1960 रोजी जन्मलेल्या न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, घटनापीठावरील पाचवे न्यायमूर्ती बनले. त्यांनी प्राथमिक शिक्षण दिल्लीतील मॉडर्न स्कूल येथून केले. दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून कायद्याची पदवी प्राप्त केली. 1983 मध्ये दिल्ली बार कौन्सिलमध्ये वकील म्हणून नोंदणी केली. 18 जानेवारी 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश झाले. न्यायमूर्ती खन्ना हे न्यायालयीन निर्णयांमध्ये वापरण्यात येणारी भाषा सोपी करण्याबाबत बोलले होते. कायद्याची भाषा सर्वसामान्यांना समजेल अशी असावी, असे ते म्हणाले. जर त्याला हे समजले तर तो त्याचे उल्लंघन देखील टाळू शकेल, असं ते म्हणाले होते.
