Banks Collected Over 8,000 Crore In Fines : बँकेत पैसे सुरक्षित राहतील या आशेने सामान्य माणूस आपला एकेक रुपया जमा करतो. पण तुम्हाला माहित आहे का? गेल्या तीन वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी फक्त ‘मिनिमम बॅलन्स’ न ठेवल्यामुळे ग्राहकांच्या खिशावर तब्बल ८,००० कोटी रुपयांचा डल्ला मारला आहे. हो, तुम्ही बरोबर ऐकलंत. खासदार सुरेश कुमार शेटकर आणि सौगत रे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर अर्थमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले आहे.
Crude Oil : इजिप्तच्या ममी ते तुमच्या कारची टाकी : कच्च्या तेलाचा ५००० वर्षांचा रंजक इतिहास!
आकड्यांचा खेळ की गरिबांची लूट?
खासदार सुरेश कुमार शेटकर आणि सौगत रे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) आर्थिक वर्ष २०२२-२३ आणि २०२४-२५ दरम्यान किमान मासिक सरासरी शिल्लक (MAB) न राखल्याबद्दल दंड म्हणून ठेव खातेधारकांकडून ८,०९२.८३ कोटी रुपये वसूल केले. हे शुल्क बचत आणि चालू खातेधारकांवर आकारण्यात आले ज्यांची शिल्लक किमान आवश्यकतेपेक्षा कमी होती. तथापि, ही रक्कम बँकांच्या एकूण कमाईच्या तुलनेत फक्त ०.२३% आहे. पण विचार करा, ज्या मजुरांच्या किंवा विद्यार्थ्याच्या खात्यातून २००-५०० रुपये कापले जातात, त्यांच्यासाठी ती रक्कम किरकोळ नसते. त्यांच्यासाठी तो एका दिवसाचा पगार किंवा आठवड्याचा किराणा असू शकतो. Banks Collected Over 8,000 Crore In Fines For Not Maintaining Minimum Balance
सरकारने काय स्पष्ट केलं?
संसदेत जेव्हा खासदारांनी विचारलं की सरकार हे पैसे माफ करणार का? किंवा परत देणार का? तेव्हा सरकारने स्पष्ट केलं की – नाही. असा कोणताही आदेश दिलेला नाही. बँकांचे स्वतःचे नियम असतात आणि त्यांना सेवा देण्यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्याचा अधिकार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) नियम म्हणतात की, दंड लावण्यापूर्वी ग्राहकाला SMS किंवा ईमेलद्वारे कळवणं गरजेचं आहे. पण अनेकदा साध्या मोबाईलवर येणारे हे मेसेज वाचण्यापूर्वीच बॅलन्स ‘कमी’ झालेला असतो.
गाढव पाळण्यासाठी केंद्र सरकार देणार 50 लाख रुपये; नक्की योजना काय?
काही बँकांनी बदलला रस्ता
एकीकडे बँकांनी मिनिमम बँलेन्सच्या नावावर दंड वसूल केला आहे. पण, या सगळ्यात एक सकारात्मक बाजूही आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) मार्च २०२० मध्येच हा दंड पूर्णपणे माफ केला होता. आता ताज्या माहितीनुसार, २०२५ पर्यंत आणखी ९ सरकारी बँकांनी ही पेनल्टी बंद केली आहे, तर २ बँकांनी दंड कमी केला आहे. याचा अर्थ, ग्राहकांचा विश्वास पैशांपेक्षा जास्त महत्त्वाचा असल्याची जाणीव आता बँकांना होत आहे.
तुम्हीपण आखाती देशातील युद्धात अडकलाय? ट्रॅव्हल इन्शुरन्समध्ये काय-काय मिळतं? नियम काय?
झिरो बँलेन्स अकाउंटवर परिणाम नाही
जर, तुम्ही विचार करत असाल की, बँकांच्या पेनल्टीमुळे आता सामान्यांनी काय करावं? तर सरकारने एक सुरक्षित मार्ग सांगितला आहे – तो म्हणजे Basic Savings Bank Deposit Account किंवा जन धन खाते. या खात्यांवर कोणताही मिनिमम बँलेन्सचा नियम लागू नाहीये. त्यामुळे तुमचं जर या बँकांमध्ये खातं असेल आणि त्यात शून्य रुपये असले तरी, बँक एक रुपयाही कापणार नाही. त्यामुळे मिनिमम बॅलेन्सच्या दंडापोटी ८,००० कोटींचा हा आकडा बँकांसाठी कदाचित छोटा असेल, पण सामान्य माणसासाठी तो त्याच्या कष्टाचा पुरावा आहे.
तुम्ही काय विचार करताय? बँकांनी असा दंड लावणं योग्य आहे का? आणि तुमच्या खात्यातून कधी असा दंड कापला गेला आहे का? आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा.