Same-sex marriage case : बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध करणारा ठराव मंजूर केला आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आपल्या ठरावात म्हटले आहे की, ‘समलैंगिक विवाहाच्या (Same-sex marriage) मुद्द्याची संवेदनशीलता लक्षात घेता आणि विविध सामाजिक-धार्मिक पार्श्वभूमीतील लोकांचे हीत लक्षात घेऊन संयुक्त बैठकीचे सर्वानुमते मत आहे. विविध सामाजिक, धार्मिक गटांचा समावेश असलेल्या तपशीलवार सल्लामसलत प्रक्रियेनंतर सक्षम विधिमंडळाने त्यावर तोडगा काढावा.
या प्रकरणी बार कौन्सिल ऑफ इंडिया दिल्लीचे अध्यक्ष आणि अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा म्हणाले, ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सर्व प्रतिनिधींचा असा विश्वास होता की भारतासारख्या देशात आपण समलिंगी विवाहाला मान्यता देऊ शकत नाही. याचा आपल्या देशाच्या मूलभूत रचनेवर वाईट परिणाम होईल. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात IA (हस्तक्षेप अर्ज) दाखल करू आणि त्याला विरोध करू.
याआधी अशी बातमी आली होती की समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या मागणीशी संबंधित याचिकांवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे, मात्र शुक्रवारी रात्री उशिरा निवेदन जारी करून न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एस. . रवींद्र भट उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे सुनावणी होणार नाही. या दोन न्यायमूर्तींव्यतिरिक्त, सुनावणीच्या खंडपीठात डीवाय चंद्रचूड, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचाही समावेश आहे.
