Bharat vs India Renaming Row : भारतासाठी (Bharat) वापरण्यात येणारा ‘इंडिया’ (INDIA) हा शब्द (President of Bharat) हटविण्याच्या हालचाली मोदी सरकारकडून सुरू असल्याच्या चर्चा आहेत. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात याबाबत विधेयक आणले जाईल अशीही शक्यता आहे. सरकारच्या या हालचालींमुळे देशात ‘इंडिया’ विरुद्ध ‘भारत’ असा नवा वाद सुरू झाला आहे. अशातच आता संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अधिकाऱ्यानेही तुर्कस्तान देशाचे उदाहरण देत वक्तव्य केले आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या एक अधिकाऱ्याने सांगितले की युनायटेड नेशनला (संयुक्त राष्ट्रसंघ) ज्यावेळी देशाचे नाव बदलण्यासंर्भात विनंती प्राप्त होते त्यावेळी यावेळी विचार केला जातो. यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यांचे उपप्रवक्ता फरहान हक यांनी तुर्कीचे नाव बदलून तु्र्किये करण्यात आल्याचे उदाहरण दिले.
‘इंडिया’चं ‘भारत’ होताना तुमच्या खिशावर येणार 14 हजार कोटींचा बोजा; अफ्रिकन वकिलाचा फॉर्मुला काय?
पीटीआय वृत्तसंस्थेनुसार, फरहान यांनी सांगितले की तुर्किये प्रकरणात सरकारकडून मिळालेल्या एका शिफारसीवर उत्तर दिले होते. त्यावरुन हे स्पष्टच आहे की ज्यावेळी आमच्याकडे अशा प्रकारच्या विनंती येतात त्यावर आम्ही नक्कीच विचार करतो. इंडियाचे नाव बदलून भारत करता येईल का? असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता त्यावर त्यांनी हे उत्तर दिले.
नवी दिल्लीत होणाऱ्या जी 20 शिखर संमेलनातील जेवणासाठी छापण्यात आलेल्या निमंत्रण पत्रिकांत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐवजी प्रेसिडेंट ऑफ भारत असे छापण्यात आले. यावरुन मोठा वाद निर्माण झाला. देशाचे नाव बदलण्याचा तर सरकारचा विचार नाही ना अशाही चर्चा सुरू झाल्या. यामागेही कारण होते. सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले मात्र या अधिवेशनाचा अजेंडाच दिला नाही. त्यामुळे या अधिवेशनात नाव बदलावर चर्चा होऊ शकते अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी मात्र इंडिया विरुद्ध भारत वादात न पडण्याचा सल्ला सहकाऱ्यांना दिला आहे. यानंतर आगामी काळात काय घडामोडी घडतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
One Nation, One Election चा सरकारच्या तिजोरीवर भार पडणार? आयोगाने दिला हिशोब…
इंडिया नाव काढून भारत करण्याच्या नामकरणात सरकारला तब्बल 14 हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. एकूणच हा खर्च सरकार करणार असले तरी सरकारच्या उत्पन्नात कर रुपाने नागरिकांचा हिस्सा असतोच. म्हणजेच, अप्रत्यक्षपणे या खर्चाचा भार भारतीय नागरिकांच्याच खिशावर पडणार आहे. आउटलुक इंडिया आणि ईटीच्या रिपोर्टनुसार, देशाचे नाव इंडिया ऐवजी भारत करण्याचा अंदाजे खर्च 14304 कोटी रुपये असू शकतो. याचे मोजमाप दक्षिण आफ्रिकेचे वकिल डेरेन ऑलिवियर यांनी केले आहे.
