Bhima-Koregaon case: पुण्यातील एल्गार परिषद व भीमा कोरेगावमधील दंगली प्रकरणातील गुन्ह्यातील दोन आरोपींना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. कार्यकर्ते वेरनॉन गोन्साल्विस आणि अरुण फेरेरिया या दोघांना जामीन मिळाला आहे. दोघेही गेल्या पाच वर्षांपासून तुरुंगात होते. याच आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांना जामीन मंजूर केला आहे.
संभाजी भिडेचा तत्काळ बंदोबस्त करा; ‘त्या’ वक्तव्यावर बाळासाहेब थोरातांचा संताप
पुण्यात शनिवारवाड्यात एल्गार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर 1 जानेवारी 2018 मध्ये भीमा कोरेगाव येथील विजयस्तंभ अभिनंदन सोहळा कार्यक्रमात दंगली झाली होती. गोन्साल्विस आणि अरुण फेरेरिया यांना जामीन देताना न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. दोघांचे पासपोर्ट पोलिसांकडे राहणार आहेत. तर दोघांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या ( NIA) च्या संपर्कात राहावे लागणार आहे. दोघांना एक-एक मोबाइल वापरता येणार आहेत. या दोघांनाही महाराष्ट्र सोडून जाता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सहा जिल्ह्यांसाठी एकच पालकमंत्री, तुम्हाला अधिकार काय? पटोलेंचा मुनगंटीवारांवर हल्लाबोल
31 डिसेंबर 2017 मध्ये पुण्यात एल्गार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. ही परिषद आयोजित करण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी पैसे पुरविल्याचे पोलीस तपासात समोर आले होते. एल्गार परिषदेत काही जणांनी भडकाऊ भाषणे केली होती. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी रोजी विजयस्तंभ अभिनंदन सोहळा होता. या कार्यक्रमासाठी राज्यभरातून लोक आले होते. त्या कार्यक्रमात दंगल झाली होती.
एल्गार परिषद व दंगलीचा पोलिस व राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून तपास करण्यात येत होता. या दोन्ही प्रकरणी वर्नोन गोन्साल्विस आणि अरुण फेरेरिया यांना अटक करण्यात आली होती. स्थानिक न्यायालये व उच्च न्यायालयाने दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळले होते. गेल्या पाच वर्षांपासून ते तुरुंगात होते. जामीन मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता दोघांना जामीन मंजूर झाला आहे. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुंधाशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे.
Supreme Court grants bail to Bhima Koregaon case accused Vernon Gonsalves and Arun Ferreira, lodged in jail since August 2018; says "it grants bail to Gonsalves and Ferreira while considering that almost 5 years lapsed since they were taken into custody. There is a case for bail" pic.twitter.com/uxStN80bX4
— ANI (@ANI) July 28, 2023
