CBI has no entry in Karnataka : कर्नाटक सरकारने (Karnataka Govt) आज (दि. 26 सप्टेंबर) मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सीबीआयला (CBI) राज्यातील तपासाची दिलेली परवानगी मागे घेतली आहे. याचाच अर्थ आता सीबीआयला कर्नाटकात कोणताही तपास करायचा असेल तर आधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.
मोठी बातमी! बिल्किस बानो प्रकरणात सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका, पुनर्विचार याचिका फेटाळली
Karnataka Law Minister HK Patil says, “We are withdrawing open consent for CBI investigation in the state. We are expressing our concerns about the misuse of the CBI. In all the cases we have referred to the CBI, they have not filed charge sheets, leaving many cases pending. They… pic.twitter.com/ZsQnnBcirb
— ANI (@ANI) September 26, 2024
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर कायदा आणि मंत्री एच के पाटील यांनी याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, राज्यात सीबीआय
खुल्या तपासणीला परवानगी दिली होती. मात्र, तपासासाठी दिलेली खुली परवानगी आम्ही मागे घेत आहोत. अनेक प्रकरणांचा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत सीबीआय स्वतंत्रपणे तपास करू शकली असती, पण आता सीबीआयच्या गैरवापराबद्दलही आम्ही चिंतित आहोत. सीबीआय किंवा केंद्र सरकार आपली संसाधने वापरत असताना त्यांचा विवेकबुद्धीने वापर करत नाही, असं ते म्हणाले.
जामखेडच्या कुसडगाव येथील SRPF प्रशिक्षण केंद्राच्या गेटवर राडा, रोहित पवारांचा ठिय्या आंदोलन
कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयानंतर सीबीआय यापुढे राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्नाटकात तपास करू शकणार नाही.
दरम्यान, म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी घोटाळ्याप्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना लोकायुक्त पोलिसांच्या चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे सिद्धरामय्या हेच मुख्यमंत्री राहिले तर तपासावर परिणाम होऊ शकतो, अशा परिस्थितीत या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्ष भाजप आणि जेडीएसने केली होती.
अशातच आता सरकारने सीबीआयला राज्यात तपासासाठी दिलेली परवानगी मागे घेतली आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे.
म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी प्रकरणामुळे हा निर्णय घेण्यात आला का, असा सवाल विचारला असता मंत्री पाटील म्हणाले, ‘याचा काही संबंध नाही कारण हे प्रकरण न्यायालयात आहे , फक्त न्यायालय निर्णय देईल. दरम्यान, आता कर्नाटक सरकारने सीबीआयला दिलेला परवानगीचा निर्णय सरकारने मागे घेतल्याने याचा मोठा परिणाम अनेक प्रकरणांवर होणार आहे.
