CBI ‘no entry’ in Tamil Nadu:तामिळनाडूचे उर्जा आणि उत्पादन शुल्क मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्या अटकेनंतर राज्य सरकारने केंद्रीय संस्थांशी संबंधित एक मोठा निर्णय घेतला आहे. तामिळनाडूमध्ये आता सीबीआयला प्रकरणांच्या तपासासाठी परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तामिळनाडूच्या गृह विभागाने बुधवारी (14 जून) सांगितले की, तामिळनाडूने राज्यातील प्रकरणांच्या तपासासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली आहे.
तामिळनाडूमध्ये तपास करण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा ईडी किंवा राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या तपासावर परिणाम होणार नाही. यापूर्वी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, तेलंगणा, पंजाब आणि राजस्थानसह नऊ राज्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. तामिळनाडू परिवहन विभागातील नोकऱ्यांसाठी रोख रकमेच्या घोटाळ्याप्रकरणी तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी अटक केली आहे.
तामिळनाडूमधील मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमधील बालाजी हे पहिले मंत्री आहेत ज्यांना केंद्रीय एजन्सीकडून अशा कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. यावर मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले की, बालाजीने तपासात पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर मग चौकशीची काय गरज आहे. ईडीची अशी अमानुष कारवाई योग्य आहे का, असे ते म्हणाले. 2014-15 मध्ये गुन्हा घडला तेव्हा बालाजी अण्णाद्रमुकमध्ये होते आणि त्यावेळी परिवहन मंत्री होते.
आशिष देशमुखांचा ‘या’ तारखेला गडकरी, फडणवीसांच्या उपस्थित होणार BJP प्रवेश
सेंथिल बालाजीच्या अटकेनंतर काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आणि सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना राजकीय छळ आणि सूडबुद्धीला सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप केला आहे. विरोध करणाऱ्यांविरुद्ध मोदी सरकारने केलेले हे राजकीय छळ आणि सूडबुद्धीचे कृत्य आहे. विरोधी पक्ष अशा कारवाईपुढे झुकणार नाहीत, असे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे.
