दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधी इंडिया आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. इंडिया आघाडीने लोकसभेत मणिपूरच्या मुद्द्यावरुन मोदी सरकारविरोधात आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावाला ओडिसामधील सत्ताधारी बिजू जनता दलाने पाठिंबा जाहीर केला आहे. तसंच दिल्ली अध्यादेशाच्या मुद्द्यावरही बिजू जनता दल मोदी सरकारला पाठिंबा देणार आहे. या दोन्हीसाठीचा व्हिप आज (1 ऑगस्ट) बिजू जनता दलाच्या खासदारांसाठी काढण्यात आला. (BJD to support the passing of the Delhi Services bill and to oppose the No confidence motion Brought by the opposition)
दरम्यान, यापूर्वी आंध्र प्रदेशमधील सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेसनेही अविश्वास ठराव आणि दिल्ली विधेयक यासाठी मोदी सरकारला पाठिंबा जाहीर केला आहे. बिजू जनता दलाचे लोकसभेत 12 तर राज्यसभेत 9 खासदार आहे. तर वायएसआर काँग्रेसचे लोकसभेत 22 आणि राज्यसभेत 9 खासदार आहेत. या दोन्ही पक्षांचा निर्णय हा विरोधी पक्षांच्या एकजुटीला आणि हा मोठा धक्का मानला जात आहे. तसंच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
BJD to support the passing of the Delhi Services bill and to oppose the No confidence motion Brought by the opposition. A three-line whip in this regard has been issued to all Rajya Sabha and Lok Sabha MPs of BJD to be present in the house and undertake the above: Biju Janta Dal
— ANI (@ANI) August 1, 2023
लोकसभेत मोदी सरकार पूर्ण बहुमतात आहे. भाजपप्रणित एनडीएकडे 300 हून अधिक खासदारांचा पाठिंबा आहे. मात्र राज्यसभेत एनडीएकडे अद्यापही बहुमत नाही. त्यामुळे राज्यसभेत दिल्ली अध्यादेशाला विरोध करावा आणि विरोधी पक्षांची एकजूट दिसावी अशी मागणी करत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मागील काही काळात विविध पक्षांच्या प्रमुखांची भेट घेतली होती.
परंतु आता बिजू जनता दल आणि वायएसआर काँग्रेसच्या राज्यसभेतील 18 खासदारांच्या पाठिंब्यामुळे मोदी सरकारचा दिल्ली विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. वायएसआर काँग्रेसने आणि बिजू जनता दलाने एनडीए किंवा इंडिया आघाडी प्रवेश केलेला नाही. या दोन्ही आघाड्यांपासून त्यांनी अंतर ठेवलं आहे. मात्र, सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर हे दोन्ही पक्ष अनेक मुद्द्यांवर मोदी सरकारला पाठिंबा देत आहे. अलीकडेच, नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभात दोन्ही पक्षांनी पक्षानेही सहभाग घेतला होता.
लोकसभेत मोदी सरकार बहुमतात आहे. भाजपचे 301 खासदार आहेत. तर एनडीएकडे 333 खासदार आहेत. त्याच वेळी, संपूर्ण विरोधी पक्षाकडे एकूण 142 खासदार आहेत. सर्वाधिक 50 खासदार काँग्रेसचे आहेत. त्यामुळे लोकसभेमध्ये मोदी सरकारला काही अडचण येणार नाही. मात्र राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करुन घेणे मोदी सरकारसाठी मोठे आव्हान आहे.
राज्यसभेत आता एकूण 238 खासदार आहेत. त्यापैकी एनडीए आघाडीचे 111 खासदार आहेत. तर इंडिया आघाडीचे 98 खासदार आहेत. तर कोणत्याही आघाडीत नसलेले 29 खासदार आहेत. यात वायएसआर काँग्रेसचे 9, बिजू जनता दलाचे 9 सदस्य आहेत. याशिवाय भारत राष्ट्र समितीचे 7 सदस्य आहेत. बसपा, जनता दल (धर्मनिरपेक्ष), सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट, तेलुगु देसम पार्टी आणि युनायटेड पीपल्स पार्टी (लिबरल) यांचाही प्रत्येकी एक सदस्य आहे.
म्हणजेच एनडीए 9 जागांनी बहुमतापासून अद्यापही लांब आहे. भाजपने दिल्ली अध्यादेशवरील विधेयक राज्यसभेत आणल्यास त्याला पाठिंबा देण्यासाठी आणखी 9 खासदारांची गरज आहे. अशा परिस्थितीत हा फरक कमी करण्यासाठी बिजू जनता दलाचे 9 आणि वायएसआर काँग्रेसचे 9 खासदार खूप महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
