BJP Campaign : मतदारांची मने जिंकण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरत असतात. पक्षाच्या प्रचारासाठी विविध शकला, हातखंडे वापरत असतात. आगामी वर्षात लोकसभेसह अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. हेच लक्षात ठेऊन यंदा अनुदानित खतांची (subsidized fertilizers) विक्री करताना केंद्र सरकारने भाजपचा (BJP) प्रचार करण्यासाठी खतांच्या पिशवीवरच ‘भाजप’ असं नाव छापलं आहे. केंद्र सरकारच्या जाहिरातीच्या या नव्या पद्धतीमध्ये अनुदानित खतांच्या पिशव्यांवर कंपनीचे नाव मात्र छोट्या अक्षरात छापण्यात आले आहे. भाजपच्या या प्रचार तंत्रामुळे अन्य पक्षांची चांगलीचं कोंडी होणार आहे. (BJP’s campaign on central government subsidized fertilizer bags,)
दरवर्षी राज्यभरात खतांना मोठी मागणी असते. यंदा २३ जून पासून मान्सून हजेरी लावणार असल्यानं शेतकऱ्यांची सोयाबीन, कपाशीसह विविध बियाणे खरेदीसाठी लगबग सुरू झाली. केंद्र सरकार या खतावर भरघोस अनुदान देते. आता हे अनुदान घेताना खत कंपन्यांना सरकारकडून काही सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खताच्या पिशव्यांवर ठळक अक्षरात ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना ‘ असं लिहिण्याची सूचना आहे. खतांच्या बॅंगरवर हे शब्द एकाखाली एक येतील, अशा पध्दतीने या शब्दांची रचना आहे. एकाखाली एक लिहिल्यावर या शब्दांच्या आद्याक्षरांतून ‘भाजप’ हा शब्द तयार होतो.
Adipurush: सिनेमात भाव खाऊन जातेय ही मराठमोळी अभिनेत्री, म्हणते “जे आयुष्यात कधी केलं नाही…”
सध्या केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात मोदी सरकारच्या कारभारामुळं शेतकरी वर्गात भाजपविरोधी भावना आहे. मतदाराच्या मनात भाजपविषयी सकारात्मकता निर्माण करण्यासाठी आता केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यामुळं सर्व खतांच्या पिशव्यांवर भाजप या आद्याक्षराने सुरू होणारे भारतीय जन उर्वरक योजना’ असं लिहिलेलं आहे, त्यानंतर खत कंपनीचं नाव आहे. यावरून भाजप एक रुपयाही पैसा खर्च न करता प्रचार करत असल्याचे दिसून येते.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक योजना राबवत असते. मात्र, सरकारने आपल्या पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी वारलेला हातखंडा पाहता यातून केंद्र सरकार नव्हे, तर भाजपच खतांवर अनुदान देत असल्याचं शेतकऱ्यांना भासवण्याचा सरकारचा प्रयत्न करण्याचं दिसतं.
अंगठ्यानंतरच अनुदान
खताच्या प्रत्येक पोत्यावर अनुदान देताना शेतकऱ्यांच्या अंगठ्याचा ठसा घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नंतरच खत कंपन्यांना अनुदान मिळेल. याचीकाटेकोरपणे अंमलबजावणी होत असल्याने कंपन्यांना केंद्र सरकारच्या सूचनांची अंमलबजावणी करावी लागत आहे. नियमांचे पालन न केल्यास कंपन्यांची सबसिडी रद्द होण्याची शक्यता आहे.
