Supreme Court On Ethanol : पेट्रोलमध्ये (petrol) इथेनॉल (Ethanol) मिसण्यासाठी केंद्र सरकारकडून उपाययोजना करण्यात येणार आहे. देश कच्चे तेल आयात करते. त्यात पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर वाढविणे, इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या संबंधित उच्च न्यायालयाचा एका आदेशाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात ( Supreme Court) अपिल करण्यात आले आहे. त्यावर सरकारकडून बाजू मांडण्यात आली. इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम हा सध्या सुरू असलेला एक प्रायोगिक उपक्रम आहे. या धोरणाचे परिणाम पुढील वर्षापर्यंत अधिक स्पष्ट होतील, असे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या त्या आदेशावर जैसे थे कायम ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांना इथेनॉल पुरवठ्याचा कोटा वाढवण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (BPCL) सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर एम. एम. सुंदरेश आणि शील नागू यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) च्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, उच्च न्यायालयाचा आदेश 20 टक्के इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रणाच्या राष्ट्रीय धोरणाला अस्थिर करू शकतो.
भारतामध्ये सध्या पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचा कार्यक्रम राबवला जात असून, यालाच सामान्यतः E-20 इंधन म्हटले जाते. केंद्र सरकारची बाजू मांडताना ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी सांगितले की, इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम हा सध्या सुरू असलेला एक प्रायोगिक उपक्रम आहे आणि या धोरणाचे परिणाम पुढील वर्षापर्यंत अधिक स्पष्ट होतील. इथेनॉल पुरवठ्याचे करार ऑक्टोबर 2025 मध्ये पूर्ण झाले होते. 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी इथेनॉल वाटप प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 378 पुरवठादारांना एकूण 1,050 कोटी लिटर इथेनॉल पुरवठ्याचे वाटप करण्यात आले होते. त्यापैकी 18 जूनपर्यंत 680 कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा करण्यात आला आहे.
वेंकटरमणी यांनी E-20 योजना सध्या प्रायोगिक टप्प्यात असल्याचे सांगितले असले, तरी कोणत्याही अधिकृत सरकारी दस्तऐवजात यासाठी ठोस कालमर्यादा नमूद केलेली नाही. याशिवाय, सरकार इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण आणखी वाढवण्याचाही विचार करत आहे.
दरम्यान, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे जुन्या वाहनांच्या इंजिनला नुकसान होऊ शकते आणि इंधन कार्यक्षमतेत घट येऊ शकते, अशा चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. मात्र, सरकारने या दाव्यांचे खंडन केले आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे वाहनांना यांत्रिक नुकसान होत असल्याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?
या प्रकरणाची सुरुवात एका इथेनॉल उत्पादक कंपनीने इथेनॉल पुरवठ्याचा कोटा कमी करण्यात आल्याच्या विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर झाली. लाइव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, संबंधित डिस्टिलरीने सांगितले की, त्यांच्या प्रकल्पाची वार्षिक उत्पादन क्षमता 9.9 कोटी लिटर असताना 2025-26 साठी केवळ 3.92 कोटी लिटर इथेनॉलचा कोटा देण्यात आला. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी याला विरोध करत सांगितले की, याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करायची झाल्यास सरकारच्या धोरणात बदल करावा लागेल. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने डिस्टिलरीच्या बाजूने निर्णय देत भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) यांना 2025-26 साठी इथेनॉलच्या अतिरिक्त वाटपाचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारच्या E-20 योजनेची वेळमर्यादा काय आहे?
केंद्र सरकारने 2022 मध्ये राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणात (National Biofuel Policy) सुधारणा करत पेट्रोलमध्ये टप्प्याटप्प्याने इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याची घोषणा केली होती. सरकारने 2022-23 मध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण 12.06 टक्के, 2023-24 मध्ये 14.6 टक्के आणि 2024-25 (फेब्रुवारी 2025 पर्यंत) 17.98 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. सरकारने आता 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्यही गाठल्याचा दावा केला आहे. अधिकृत धोरणानुसार 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याचा कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि हरदीप सिंह पुरी यांनी भविष्यात इथेनॉलचे प्रमाण 85 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
देशात इथेनॉल उत्पादन क्षमतेत मोठी वाढ
देशात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा कार्यक्रम सातत्याने विस्तारत असून, ऊर्जा सुरक्षितता वाढवणे, कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे या उद्देशाने सरकार याला महत्त्व देत आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादन आणि इथेनॉल ब्लेंडिंग या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये वेगाने काम सुरू आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत भारताची वार्षिक इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,953 कोटी लिटरपर्यंत पोहोचली आहे.