Cabinet Approves MSP Hike for Rabi Crops Along with ITMS and PM-DHARA: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (Central Cabinet Decision) शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2027-28 च्या रब्बी हंगामातील सहा प्रमुख पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) वाढ करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. MSP म्हणजे सरकारकडून काही प्रमुख पिकांसाठी ठरवला जाणारा किमान खरेदी दर. बाजारात पिकांचे भाव कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किमान आधार मिळावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे.
यामध्ये गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, रॅपसीड-मोहरी आणि करडई या पिकांचा समावेश आहे. करडईच्या MSP मध्ये सर्वाधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. त्यानंतर रॅपसीड-मोहरीमध्ये 413 रुपये आणि मसूरमध्ये 390 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे. बार्लीच्या MSP मध्ये 136 रुपये, हरभऱ्यात 83 रुपये आणि गव्हाच्या MSP मध्ये 25 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्यात आली आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने 2018-19 मध्ये ठरवलेल्या धोरणानुसार पिकांचा MSP हा उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्थेसाठी मोठा निर्णय
मंत्रिमंडळाने दिल्ली पोलिसांच्या इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम (ITMS) प्रकल्पालाही मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी 1,789 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होणार आहे. दिल्लीतील 42 महत्त्वाच्या वाहतूक मार्गांवर ही यंत्रणा बसवली जाणार आहे.
राज्यात पावसाची मोठी तूट, पुढील काही दिवस हवामान कोरडेच राहण्याची शक्यता, शेतकरी चिंतेत
या यंत्रणेमुळे रस्त्यावरील वाहतूक पाहता सिग्नल आणि वाहतूक व्यवस्थेत आवश्यक बदल करता येणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी करण्यास आणि उपलब्ध रस्त्यांचा अधिक चांगला वापर करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
अक्षय ऊर्जेसाठी PM-DHARA योजनेला मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने PM-DHARA योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यांमधील वीज वाहून नेण्याची व्यवस्था मजबूत करणे हा आहे.
या योजनेमुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 135 गिगावॅटपर्यंत अक्षय ऊर्जेची वीज पोहोचवण्याची क्षमता वाढवली जाणार आहे. तसेच 50 गिगावॅट-तास क्षमतेची बॅटरी स्टोरेज व्यवस्था उभारली जाणार आहे. यामुळे सौर आणि इतर अक्षय ऊर्जेच्या निर्मितीत होणारे चढ-उतार सांभाळण्यास आणि गरजेच्या वेळी वीज उपलब्ध करून देण्यास मदत होणार आहे.
दुष्काळाच्या पंचनाम्याला वेग; 265 तालुक्यांत प्रशासन थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर, कशी होणार नोंद?
एकूणच, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या तीन निर्णयांचा थेट परिणाम शेती, वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्रावर होणार आहे. रब्बी पिकांच्या MSP वाढीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला अधिक आधार मिळणार आहे, तर दिल्लीतील ITMS मुळे वाहतूक व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. दुसरीकडे, PM-DHARA योजनेमुळे अक्षय ऊर्जेची वीज राज्यांमध्ये पोहोचवण्यासाठी पायाभूत सुविधा मजबूत होण्यास मदत होणार आहे.