पाटणा : बिहारमधील जात जनगणनेबाबत ( Caste Census) पाटणा उच्च न्यायालयाने (Patna High Court) मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यात जात जनगणना सुरूच राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बिहारमधील जातनिहाय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षणावर बंदी घालण्यासंबंधीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. बिहारच्या नितीश कुमार सरकारसाठी ही दिलासादायक बाब आहे. त्यामुळं आता बिहारमध्ये पुन्हा एकदा जातीवर आधारित जनगणना करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Caste census will continue in Bihar Patna High Court big decision)
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण आणि ओबीसींच्या न्याय हक्कांसाठी जातनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याची भूमिका बिहार सरकारने घेतली होती. त्यासाठी नितीश कुमार यांच्या सरकारने 18 फेब्रुवारी 2019 आणि 27 फेब्रुवारी 2020 रोजी बिहार विधानसभा आणि विधान परिषदेत जातनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव आणला. मात्र, बिहार सरकारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणाला आव्हान देणाऱ्या सहा याचिका पाटणा उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सातत्याने सुनावणी सुरू होती. जुलैमध्ये सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर पाटणा उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. उच्च न्यायालयाने 25 दिवसांनी निकाल दिला. पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश के. व्ही चंद्रन यांच्या खंडपीठाने या सर्व याचिका आता फेटाळून लावल्या आहेत. कोर्टाच्या या निर्णयाचा नितीश कुमार सरकारला मोठा फायदा होणार आहे.
काय म्हणाले हायकोर्ट?
मात्र, आता न्यायालयाने जात जनगणनेवरील बंदीविरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. राज्यात जात जनगणना सुरूच राहणार असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून स्पष्ट झाले आहे. नितीश कुमार सरकारने विशेष जात सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी केंद्राकडे दादही मागितली होती, पण सुनावणी झाली नाही. मात्र, सामान्य नागरिकांच्या सामाजिक अभ्यासासाठी जातनिहाय जणगणना होणं गरजेचं आहे. याचा उपयोग सर्वसामान्यांच्या हितासठी आणि कल्याणासाठी केला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयात जाणार – वकील दिनू कुमार
जातनिहाय जनगणनेविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्याचे वकील दिनू कुमार यांनी या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर बिहारमध्ये जात जनगणनेचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे ते म्हणाले. दिनू कुमार यांनी सांगितले की यापूर्वी न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, राज्याला जात-आधारित जनगणना करण्याचा अधिकार नाही. हा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. जातनिहाय जनगणना फक्त केंद्र सरकारच करू शकते.
