Employment Linked Incentive Scheme Benefits : मोदी सरकारने (Modi Sarkar) देशातील तरुणांना दिलासा देणारी आणि खासगी क्षेत्रातील रोजगाराला चालना देणारी ELI (Employment Linked Incentive) योजना जाहीर केली आहे. ही योजना 1 ऑगस्ट 2025 पासून सुरू होणार असून 31 जुलै 2027 पर्यंत राबवली जाणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Employment Linked Incentive Scheme) या योजनेची घोषणा केली. ELI योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करणे. सरकारचा दावा आहे की, पुढील 2 वर्षांमध्ये 3.5 कोटींहून अधिक नोकऱ्या निर्माण होतील, त्यापैकी 2 कोटी तरुणांना पहिल्यांदाच रोजगार मिळेल.
योजनेसाठी किती खर्च?
या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून तब्बल रूपये 1 लाख कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. ही योजना देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देण्याबरोबरच, बेरोजगार झालेल्या लाखो तरुणांसाठी संजीवनी ठरेल, (What Is Employment Linked Incentive Scheme) असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.योजनेअंतर्गत ज्यांना पहिल्यांदाच नोकरी लागेल, अशा उमेदवारांना सरकारकडून थेट रूपये 15,000 प्रोत्साहन रक्कम दिली जाणार आहे. पहिला हप्ता नोकरी लागल्यानंतर 6 महिन्यांनी मिळणार आहे. तर दुसरा हप्ता 12 महिन्यांनी मिळणार आहे. याचा लाभ 1 लाख पर्यंत पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे.
कंपन्यांना देखील प्रोत्साहन
फक्त नोकरदारच नव्हे, तर जास्तीत जास्त नोकऱ्या निर्माण करणाऱ्या खासगी कंपन्यांना देखील सरकार दरमहा 3,000 रूपयांपर्यंत प्रोत्साहन रक्कम देणार आहे. ही मदत कंपन्यांना नवीन भरतीसाठी आर्थिक आधार देईल आणि रोजगार (Employment Linked Incentive Scheme Benefists) निर्मिती वाढेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
विरोधी पक्षनेता कोण, नियती ठरवेल! वडेट्टीवारांचं भास्कर जाधवांना पाठबळ?
पात्रता काय आहे?
सध्या या योजनेसाठी कोणतीही स्पष्ट पात्रता जाहीर करण्यात आलेली नाही. परंतु, ज्या उमेदवारांना नुकतीच नोकरी मिळेल, ते योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. लवकरच अधिकृत मार्गदर्शक तत्वं आणि अर्ज प्रक्रिया जाहीर होणार आहे. ELI योजना ही भारताच्या तरुणांसाठी मोठी संधी असून, नोकरी आणि आर्थिक स्थैर्य देणारी योजना ठरणार आहे. बेरोजगारीच्या समस्येला उत्तर देण्यासाठी हे पाऊल निर्णायक ठरेल, असा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
