कॅब कंपन्यांची चांदी, ग्राहकांच्या खिशाला कात्री; ‘पीक आवर’मध्ये घेणार दुप्पट भाडे, सरकारनेच दिली मुभा

Cab Aggregators Guidelines : सरकारने कॅब कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. पीक ऑवर्समध्ये (एखादी सेवा किंवा वस्तूसाठी सर्वाधिक मागणीचा काळ) या कंपन्यांना प्रवास (Cab Aggregators Guideline) भाड्यात दुप्पट वाढ करण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. याआधी कंपन्या फक्त दीडपट भाडेवाढ करू शकत होत्या. परंतु, आता सरकारने भाडे दुपटीपर्यंत वाढवण्यास परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात 1 जुलै रोजी वाहतूक मंत्रालयाने मोटर व्हेइकल अॅग्रीगेटर गाइडलाइन्स जारी केल्या आहेत. देशातील राज्यांनी येत्या तीन महिन्यात या गाइडलाइन्स लागू कराव्यात अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओला, उबर, रॅपिडो, इनड्राइव्ह यांसारख्या कंपन्यांची चांदी होणार आहे.

ज्यावेळी फार गर्दी नसेल त्यावेळी प्रवास भाडे बेस प्राइसच्या अर्ध्यापेक्षा कमी होईल असे होणार नाही. खरंतर हा निर्णय घेण्यामागे सरकारचा वेगळा हेतू आहे. या काळात प्रवाशांवर जास्त भार पडू नये असे सरकारला वाटते. तसेच कॅब कंपन्यांनीही एकमेकांविरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने स्पर्धा करू नये अशीही सरकारच अपेक्षा आहे. या बरोबरच MVGA 2025 मध्ये आणखी एक महत्वाचा बदल करण्यात आला आहे. आता दुचाकी वाहनांनाही अॅग्रीगेटर्सच्या माध्यमातून उपयोग करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, यासाठी आधी राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे.

आता AI बनणार शेतकऱ्यांचा मित्र, सांगणार कोणत्या पिकातून सर्वाधिक फायदा..

दुचाकी वाहनांना प्रवासी वाहतुकीची परवानगी देण्यामागे राज्य सरकारचा वेगळा हेतू आहे. वाहतूक कोंडीची समस्या कमी करणे, वाहनांद्वारे होणारे प्रदूषण कमी करणे, स्वस्त आणि सुविधाजनक दळणवळणाची व्यवस्था करणे तसेच हायपरलोकल डिलिव्हरी सेवा अधिक चांगल्या करणे हे हेतू यामागे आहेत. आता सरकारचे हे हेतू साध्य होतील की नाही याचं उत्तर येणारा काळच देईल. मात्र यातून प्रवाशांचा ताण मात्र वाढणार आहे.

पीक आवर्समध्ये सगळ्यांनाच आपल्या इच्छित स्थळी पोहोचण्याची घाई असते. अशा परिस्थिती जास्त पैसे मोजण्याचीही तयारी असते. कंपन्यांकडून प्रवाशांचा याच स्थितीचा फायदा घेतला जाणार आहे. याबाबत कंपन्यांकडून सरकारकडे वारंवार मागणी केली जात होती. आता सरकारनेही या गोष्टींचा विचार करुन नवीन सूचना दिल्या आहेत. या निर्णयामुळे प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.

रेल्वे तिकीट ते युपीआय पेमेंट; 1 जुलैपासून नवे नियम लागू होणार..

संबंधित बातम्या