Central Government gives the green light for arms procurement : देशाची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या संरक्षण संपादन परिषदेच्या (DAC) बैठकीत तब्बल 52 हजार कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय लष्कर, नौदल आणि वायुदलाला अत्याधुनिक शस्त्रसामग्री आणि संरक्षण प्रणाली मिळणार असून तिन्ही दलांची युद्धसज्जता आणि ऑपरेशनल क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, मंजूर प्रस्तावांमध्ये अँटी-ड्रोन प्रणाली, आधुनिक क्षेपणास्त्रं, बहुस्तरीय हवाई संरक्षण व्यवस्था, मानवरहित प्लॅटफॉर्म्स आणि अत्याधुनिक सर्व्हिलन्स उपकरणांचा समावेश आहे. बदलत्या युद्धतंत्राला लक्षात घेऊन भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी या प्रणाली महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.
भारतीय लष्कराला मिळणार अत्याधुनिक युद्धसज्जता
भारतीय लष्करासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये सर्वात महत्त्वाची म्हणजे स्काय वे अँटी-यूएव्ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम. सध्या ड्रोन युद्धाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असल्याने ही प्रणाली शत्रूच्या ड्रोनना शोधून निष्प्रभ करण्यास मदत करेल. त्यामुळे सीमावर्ती भागातील लष्करी तळ आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांची सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे. याशिवाय मॅन पोर्टेबल अँटी-टँक गाईडेड मिसाईल सिस्टम खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे. ही हलकी आणि अत्यंत प्रभावी क्षेपणास्त्र प्रणाली पायदळ सैनिकांना शत्रूचे रणगाडे आणि बख्तरबंद वाहने नष्ट करण्यासाठी अधिक सक्षम बनवेल. देशाच्या हवाई संरक्षण व्यवस्थेला अधिक बळकट करण्यासाठी मीडियम सर्फेस-टू-एअर मिसाईल आणि व्हेरी शॉर्ट रेंज एअर डिफेन्स सिस्टम यांच्या खरेदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
या प्रणालींमुळे विविध उंचीवरून येणाऱ्या क्षेपणास्त्र, ड्रोन आणि हवाई धोक्यांना वेळीच रोखणे शक्य होईल. तसेच रणगाड्यांच्या सुरक्षेसाठी ॲक्टिव्ह प्रोटेक्शन सिस्टम बसवण्यात येणार आहे. ही प्रणाली शत्रूच्या क्षेपणास्त्रांचा वेळीच शोध घेऊन त्यांना लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच निष्प्रभ करू शकते. याशिवाय जेट-आधारित कामिकाझे ड्रोन सिस्टम देखील भारतीय सेनेच्या ताफ्यात दाखल होणार आहे. कमी खर्चात अधिक अचूक आणि प्रभावी हल्ला करण्याची क्षमता या प्रणालीत असून इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअरमध्येही ती महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांवर मोक्का कारवाईचा आदेश वादात; तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका
भारतीय नौदलाची सागरी ताकद वाढणार
भारतीय नौदलासाठीही अनेक महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये मल्टी इन्फ्लुएन्स ग्राउंड माईन्स, नेव्हल शिपबॉर्न अनमॅन्ड एरियल सिस्टम तसेच इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टमच्या चाचणीसाठी लँड बेस्ड टेस्टिंग फॅसिलिटी उभारण्याचा समावेश आहे. या प्रणालींमुळे समुद्रातील निगराणी अधिक प्रभावी होईल, शत्रूच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवता येईल आणि आवश्यकतेनुसार त्यांच्या सागरी कारवायांना प्रभावीपणे रोखणे शक्य होईल. भविष्यातील नौदलासाठी अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठीही या चाचणी सुविधेचा मोठा उपयोग होणार आहे.
वायुदलाला मिळणार हाय-अल्टिट्यूड क्षमता
भारतीय वायुदलासाठी फिक्स्ड-विंग हाय-अल्टिट्यूड स्युडो सॅटेलाइट्स आणि इतर आधुनिक संरक्षण उपकरणांच्या खरेदीलाही संरक्षण संपादन परिषदेने मंजुरी दिली आहे. ही प्रणाली पारंपरिक उपग्रह आणि ड्रोन यांच्यामधील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान मानली जाते. दीर्घकाळ एका ठिकाणी उंचावर राहून ती इंटेलिजन्स, सर्व्हिलन्स, रिकॉनिसन्स, टेलिकम्युनिकेशन आणि रिमोट सेन्सिंग यांसारख्या महत्त्वाच्या मोहिमा पार पाडू शकते. त्यामुळे सीमावर्ती भागांवरील सतत देखरेख, माहिती संकलन आणि संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होणार आहे.
संरक्षण क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर भारत’ला चालना
या सर्व खरेदी प्रस्तावांमुळे भारतीय सशस्त्र दलांची युद्धक्षमता वाढण्याबरोबरच संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी तंत्रज्ञान आणि उत्पादनालाही मोठी चालना मिळणार आहे. आधुनिक युद्धातील ड्रोन, क्षेपणास्त्र हल्ले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर आणि सागरी सुरक्षेची वाढती आव्हाने लक्षात घेता, हा निर्णय देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.