प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांवर मोक्का कारवाईचा आदेश वादात; तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

Petition filed in High Court against Tukaram Mundhe’s decision : अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यांतर्गत प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांच्या निर्मिती, वाहतूक आणि विक्रीमध्ये सहभागी असलेल्या आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा अर्थात मोक्का लावण्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या निर्णयाला आता न्यायालयात मोठे आव्हान देण्यात आले आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली असून, या प्रकरणामुळे राज्यात नवी कायदेशीर आणि प्रशासकीय चर्चा सुरू झाली आहे.

बुलढाणा येथील मोहम्मद इक्बाल मोहम्मद शफी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेला आदेश मनमानी, एकतर्फी आणि सामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे हा आदेश बेकायदेशीर घोषित करून रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यात अशा स्वरूपाची तरतूद नसताना थेट मोक्का कायद्याचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने तो कायद्याच्या चौकटीबाहेरचा निर्णय असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, तुकाराम मुंढे यांनी 12 जून 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशात प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांचे उत्पादन करणारे, त्यासाठी आर्थिक मदत करणारे, वाहतूक करणारे, गोदाम उपलब्ध करून देणारे तसेच किरकोळ विक्री करणारे अशा संपूर्ण साखळीतील संबंधितांविरोधात मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्यात गुटखा, पानमसाला आणि इतर प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांच्या अवैध व्यवसायावर कठोर कारवाई करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला होता.

या आदेशानंतर राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाने भेसळखोर आणि प्रतिबंधित पदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधात विशेष मोहीम राबवली. अनेक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले, मोठ्या प्रमाणात माल जप्त करण्यात आला आणि संबंधितांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले. मात्र या आदेशाच्या कायदेशीर वैधतेवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने पुढील कारवाईवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्रात 6 जुलैपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा; CMO कडून हेल्पलाईन क्रमांक जारी, नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन

दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना तीन आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे राज्यभरातील व्यापारी, कायदेतज्ज्ञ तसेच प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, एका बाजूला भेसळखोरांविरोधातील कारवाईला वेग देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला धाराशिव जिल्ह्यात मूलभूत साधनांच्या अभावामुळे अन्न व औषध प्रशासनाला अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे समोर आले आहे. भेसळयुक्त अन्नपदार्थांचे नमुने घेतल्यानंतर ते पंचांसमक्ष तात्काळ सीलबंद करणे कायद्याने बंधनकारक असते. यासाठी पितळी मोहोर आवश्यक असते. मात्र धाराशिव जिल्ह्यात तीन अधिकाऱ्यांसाठी केवळ एकच पितळी मोहोर उपलब्ध असल्याने नमुने गोळा करण्याच्या कामात मोठा अडथळा निर्माण होत आहे.

या साधनांच्या कमतरतेमुळे आतापर्यंत जिल्ह्यात केवळ 59 नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले असून, त्यांचे अहवालही अद्याप प्रलंबित आहेत. परिणामी, भेसळविरोधी कारवाईची गती मंदावल्याचे चित्र आहे. एका बाजूला कठोर कारवाईचे आदेश आणि दुसऱ्या बाजूला आवश्यक साधनसामग्रीचा अभाव, अशी विरोधाभासी परिस्थिती अन्न व औषध प्रशासनासमोर निर्माण झाली आहे.

आता तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशावर उच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, आदेशाला कायदेशीर मान्यता मिळते की तो रद्द केला जातो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाचा परिणाम केवळ या प्रकरणापुरता मर्यादित न राहता, भविष्यात प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांविरोधातील कारवाईच्या धोरणावरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या