- Home »
- High court
High court
आपण भारतात राहतो, दोन झुरळांसाठी हॉटेलचा परवाना निलंबित करणे कितपत योग्य? कोर्टाचा एफडीएला सवाल!
High Court questions FDA न्यायालयाने नवी मुंबईतील चारतारांकित पार्क इन बाय रॅडिसन हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्याचा FDA आदेश रद्द केला आहे.
-
तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईला हायकोर्टाचा दणका; 8 डेअरींवरील कारवाईवर न्यायालयाची स्थगिती
सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीदरम्यान एफडीएच्या निलंबन आदेशांना अंतरिम स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
-
नीट निकाल प्रकरणी उच्च न्यायालयाचे एनटीएला समन्स, गुणांत तफावत आढळल्याने उत्तरपत्रिका सादर करण्याचे आदेश
नीट 2026 च्या निकालानंतर गंभीर आक्षेप घेत छत्रपती संभाजीनगर येथील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
-
प्रतिबंधित खाद्यपदार्थांवर मोक्का कारवाईचा आदेश वादात; तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका
तुकाराम मुंढे यांनी जारी केलेल्या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
-
घोर कलियुग आहे, सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात जाऊ, खा. ओमराजेंनी भूमिका केली स्पष्ट
निकालानंतर पवनराजे निंबाळकर यांचे पुत्र आणि धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
-
…तोपर्यंत कोणतेही निर्देश देता येणार नाहीत, अजित पवार अपघात प्रकरणी मुंबई हायकोर्टाचे आदेश
अहवाल आल्यानंतर पुढं जे काही येईल, त्यानंतर आम्ही तुमच्या केसचा विचार करु असं माननीय न्यायालय म्हटलं आहे.
-
आता पक्षांनी फळ-धान्याचं नुकसान केल्यास शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!
farmers get compensation by Birds damage मुंबई उच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. ce
-
2006 च्या मालेगाव स्फोटातील आरोपींना दिलासा! उच्च न्यायालयाकडून चारही आरोपींची निर्दोष मुक्तता
2006 Malegaon blast प्रकरणातील आरोपींना दिलासा मिळाला आहे. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाकडून चारही आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
-
न्यायालयातही लंके यांचा विजय! विखेंची निवडणूक याचिका खंडपीठाने फेटाळली
Sujay Vikhe against Nilesh Lanke सुजय विखेंची निलेश लंकेंविरोधातील निवडणूक याचिका खंडपीठाने फेटाळली
-
रुनवाल एंटरप्रायझेसला दिलासा! उच्च न्यायालयाकडून पुणे जिल्हा न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द
Runwal Enterprises ने पुणे जिल्हा न्यायालयाचा सिव्हिल मिसलेनिअस अर्जातील अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयामध्ये रद्द करून घेण्यात यश मिळवले.
