तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईला हायकोर्टाचा दणका; 8 डेअरींवरील कारवाईवर न्यायालयाची स्थगिती

सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीदरम्यान एफडीएच्या निलंबन आदेशांना अंतरिम स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.

Court stays action against dairies : राज्यात दूध भेसळीविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने सुरू केलेल्या धडक मोहिमेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा धक्का दिला आहे. एफडीएने नियमांचे पालन न करता थेट दूध डेअरींचे परवाने निलंबित केल्याचा आरोप असलेल्या याचिकांवर सुनावणी करत न्यायालयाने आठ डेअरींवरील कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, संबंधित डेअरींना आणि त्यांच्याशी जोडलेल्या हजारो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली दूध भेसळीविरोधात व्यापक मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेदरम्यान अनेक डेअरींवर तपासणी करण्यात आली आणि विविध त्रुटी आढळल्याच्या कारणावरून काही डेअरींचे परवाने निलंबित करण्यात आले. मात्र, ही कारवाई करताना संबंधित डेअरी चालकांना नियमांनुसार त्रुटी दुरी करण्यासाठी आवश्यक मुदत देण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगर, जालना, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील काही डेअरी चालकांनी उच्च न्ययालयात धाव घेतली. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडलेल्या युक्तिवादानुसार, एफडीएच्या नियमांमध्ये आणि विभागीय मार्गदर्शक सूचनांमध्ये तपासणीत त्रुटी आढळल्यास त्या दुरुस्त करण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकाला 14 दिवसांची मुदत देणे बंधनकारक आहे. मात्र. ही प्रक्रिया न पाळता थेट परवाने निलंबित करण्यात आले. जे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.

रक्षकच बनले भक्षक! पुण्यात तोतया पत्रकार, महिला पोलिस आणि पोलिस नाईक यांचा एक कोटींच्या दरोड्याचा कट

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला हे देखील सांगितले की, तपासणीत निदर्शनास आलेल्या अनेक त्रुटी त्यांनी आधीच दूर केल्या आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीदरम्यान एफडीएच्या निलंबन आदेशांना अंतरिम स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. ज्या आठ डेअरींना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. त्यामध्ये संभाजीनगरमधील शिवकृपा डेअरी, अहिल्यानगरमधील कृष्णानंद फूड प्रॉडक्ट, जातीं दूध संकलन, जहरी दूध संकलन, सिद्धेश्वर मिल्क प्रॉडक्ट आणि नवनाथ दूध संकलन, जळगावमधील सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट तसेच जालन्यातील सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, हे प्रकरण एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे ठरले आहे. यापूर्वी देखील नवी मुंबईतील एका पंचतारांकित हॉटेलचा परवाना रद्द करण्याच्या कारवाईनंतर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावेळी संबंधित हॉटेलला आपली बाजू मंढण्याची संधी न देता कारवाई केल्याबद्दल न्यायालयाने एफडीएला फटकारले होते. नंतरच्या तपासणीत स्वयंपाकघरात काही त्रुटी आढळल्या असल्या तरी कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

MPSC औषध निरीक्षक भरतीत पेपरफुटीचा संशय, उमेदवारांनी डिजिटल पुराव्यांसह दाखल केली लेखी तक्रार

दुसरीकडे, राज्य सरकारने मात्र भेसळखोरांविरोधातील कठोर भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दूध भेसळीसारख्या गंभीर गुन्ह्यांवर अधिक कडक कारवाईची गरज व्यक्त करत केंद्र सरकारकडे कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे सांगितले. विद्यमान कायद्यांमध्ये कठोर तरतुदी नसल्याने वारंवार गैरप्रकार करणाऱ्यांवर प्राभावी कारवाई करणे कठीण जात असल्याचे देखील त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री स्वतः या विषयावर लक्ष ठेऊन असून भेसळखोरांविरोधातील मोहीम अधिक प्रभावी कारण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एकीकडे एफडीएच्या कारवाईच्या प्रक्रियेवर प्रश्न निर्माण झाले असले, तरी दुसरीकडे दूध भेसळीविरोधातील मोहिम आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन यांच्यातील समतोल कसा राखला जाणार, याकडे आता राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या