Central government will provide Rs 50 lakh for raising donkeys; What exactly is the plan : गाढवं पाळण्यासाठी सरकार तुम्हाला तब्बल 50 लाखांची मदत देणारंय, हे ऐकून तुम्हाला हसायलाय येईल, पण खरंय. जर तुम्हाला घोडे-गाढवपालन सुरू करण्याची इच्छा असेल तर केंद्र सरकार तुम्हाला 10-20 नाही तर चक्क 50 लाख रूपयांपर्यंत मदत करणारंय. ही एक सरकारी योजना आहे, ज्याचा फायदा तुम्हीही घेऊ शकता. पण ही योजना सरकार का राबवतंय? त्याची गरज का पडली? नक्की काय आहे ही योजना? कोणाला या योजनेचा लाभ घेता येणारंय? थोडक्यात समजून घेऊया…
‘आया शेर’साठी द पॅराडाइज मेकर्सने 2.5 एकरांवर उभारला स्लम सेट; डिटेल्स वाचून थक्क व्हाल
तसं पाहिलं तर सरकारनं आणलेली ही योजना थट्टा नाही तर गाढवांची संख्या वेगानं घटतेय. त्यामुळं सरकारनं ही योजना आणलीय. यातून रोजगार आणि गाढवांच्या सख्येत वाढ हे दोन्ही उद्देश सरकारला साध्य करायचेत. त्यासाठी सरकारनं राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनेत गाढवांचाही समावेश केलाय. थोडक्यात काय तर गाढव, घोडा आणि उंट पालन करणाऱ्यांनाही मोठा फायदा होणारंय. एवढंच नाही तर जर एखादं राज्य गाढव प्रजातीचं संरक्षण करण्याचं काम करत असल्यास केंद्र सरकार त्या राज्यांनाही मदत करणारंय.
Economic Survey of Maharashtra-राज्य कर्जबाजारी; प्रत्येक व्यक्तीवर 85 हजारांचे कर्ज
देशात गाढवांची संख्या झपाट्यानं कमी होतेय. ती 2012 पासून आत्तापर्यंत जवळपास 60 टक्के कमी झालीय. 2019 च्या पशुगणनेनुसार, आता फक्त 1.23 लाख गाढवंच शिल्लक आहेत. पूर्वी गाढव शेती, विटा-रेती, माती वाहण्यासाठी आणि वजन उचलण्यासाठी वापरले जायचे. आता मात्र यांत्रिकीकरणामुळं त्यांच्या संख्येत घट होतेय. आत्ताच्या घडीला सर्वाधिक गाढव जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात आढळतात. देशातील 28 राज्यांमध्येच गाढवं आहेत. काही राज्यांमध्ये त्यांची संख्या फक्त 2-10 टक्क्यांपर्यंत राहिलीय.
आत्ता पुन्हा थोडसं योजनेकडं येऊयात…
सरकारला गाढवांच्या स्वदेशी जातींचं संरक्षण करायचंय, त्यामुळं राष्ट्रीय पशुधन मिशन अर्थात NML मध्ये गाढव, घोडे आणि उंटांनाही सहभागी केलंय. ही योजना 2014-15 मध्ये सुरू झाली. याचा उद्देश रोजगार वाढवणं, पशु जातीचं संरक्षण करणं, दूधाचं उत्पादन वाढवणं हा आहे. सरकारला वाटतं की, लोकांनी या प्राण्यांचं संगोपन करावं, त्यामुळे ते सुरक्षित राहतील.
राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनेचे फायदे काय?
जर या योजनेत एखाद्यानं गाढव, घोडा किंवा उंट पाळण्यासाठी अर्ज केला, तर त्याला प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या 50% अनुदान म्हणून मिळणारंय. म्हणजेच, जर तुमच्या प्रकल्पाचा खर्च 1 कोटीपर्यंत असेल, तर सरकार तुम्हाला 50 लाख रुपयांपर्यंतची मदत सरकार देईल. शिवाय, जे राज्य गाढव-घोडा आणि उंटांच्या जातींचं संरक्षण करण्यासाठी काम करील, त्यांना देखील केंद्र सरकारकडून मदत मिळेल. ही मदत नवीन प्रजनन फार्म किंवा वीर्य स्टेशन उभारण्यासाठी दिली जाईल, ज्याची मर्यादा 10 कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते.
राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनेचे नियम अन् अटी काय?
गाढव पालनासाठी किमान युनिट 50 मादी आणि 5 नर आहे. घोड्यांसाठी 10 मादी आणि 2 नर यांची किमान युनिट निश्चित केले आहेत. उंटाच्या युनिट आकारानुसार 3 लाख रुपयांपासून 50 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान दिलं जाऊ शकतं. ही योजना फक्त स्वदेशी जातीसाठी आहे आणि अनुदान दोन हप्त्यात दिलं जातं. पहिला हप्ता बँक कर्ज मिळाल्यावर आणि दुसरा हप्ता प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मिळतो.
गाढविणीच्या दुधाला सरकारकडून प्रोत्साहन…
सरकार गाढविणीचं दूध आणि त्यापासून बनवलेल्या उत्पादनांना प्रोत्साहन देतंय. गाढविणीच्या दूधात पौष्टिक घटक असतात. ते त्वचेसाठी उत्तम असून रोग प्रतिकारकशक्ती वाढवतं. FSSAI नं ते खाद्य पदार्थांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी परवानगीही मागितलीय. त्यामुळं त्या जातीचं संरक्षण करण्यात मदत होते आणि व्यवसाय सुरू करण्याला संधीदेखील मिळते.
राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?
आता बघा, तुम्हाला जर राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजनेंतर्गत अर्ज करून 50 लाख रुपयांपर्यंतची अनुदान मिळवायचं असेल, तर या योजनेच्या अधिकृत वेबसाइट nlm.udyamimitra.in वरुन अर्ज करू शकता. त्यानंतर बँकेकडून कर्ज घेऊन प्रोजेक्ट सुरू करू शकता आणि अनुदान थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होईल.