Central government’s big decision after rupee depreciation : देशात परकीय गुंतवणूक वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांना आता व्याज उत्पन्न आणि नफ्यावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने आयकर कायद्यात अध्यादेशाद्वारे दुरुस्ती केली असून हा निर्णय 1 एप्रिल 2026 पासून लागू करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आयकर दुरुस्ती अध्यादेश 2026 नुसार परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना म्हणजेच एफआयआयना सरकारी रोख्यांवरील व्याज उत्पन्न आणि त्या रोख्यांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर संपूर्ण करमाफी देण्यात आली आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या अध्यादेशाला मंजुरी दिली असून संसद अधिवेशन सुरू नसल्याने तातडीच्या परिस्थितीत हा निर्णय अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आला आहे.
यापूर्वी सरकारी रोखे 121 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ ठेवणाऱ्या परदेशी गुंतवणूकदारांना 12.5 टक्के दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरावा लागत होता. तर 12 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीसाठी रोखे ठेवले असतील तर 20 टक्के अल्पकालीन भांडवली नफा कर लागू होत होता. याशिवाय सरकारी रोख्यांवरील व्याज उत्पन्नावर 20 टक्के टीडीएस म्हणजेच स्रोतावरील कर आकारला जात होता. आता हे सर्व कर पूर्णपणे हटवण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचा फायदा केवळ परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनाच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय सेटलमेंट बँकेलाही म्हणजेच बीआयएसलाही मिळणार आहे. मात्र या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक माहिती सरकारला निर्धारित पद्धतीने सादर करावी लागणार आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे भारतातील सरकारी रोखे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक ठरणार आहेत. जागतिक बाजारपेठेत अनेक देश परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी विविध करसवलती देत असतात. त्याच धर्तीवर भारतानेही हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
गुटखा, भेसळ आणि बनावट औषधांबाबत तक्रार करायची? FDA ने जाहीर केला टोल-फ्री नंबर
विशेष म्हणजे गेल्या काही महिन्यांत जागतिक आर्थिक घडामोडी आणि भू-राजकीय तणावामुळे रुपयावर दबाव वाढला आहे. इराण युद्ध सुरू झाल्यानंतर रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत सुमारे पाच टक्क्यांनी अवमूल्यन झाले आहे. परकीय गुंतवणूक कमी होणे आणि चालू खात्यातील तूट वाढणे हीदेखील सरकारसमोरची मोठी चिंता आहे. अशा परिस्थितीत परदेशी गुंतवणूकदारांना करसवलत देऊन अधिक भांडवल भारतात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
यापूर्वी 2013 मध्ये रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी सरकारी रोख्यांवरील व्याज उत्पन्नावर केवळ 5 टक्के कर आकारला जात होता. मात्र 2023 मध्ये हा दर वाढवून 20 टक्के करण्यात आला. आता नव्या अध्यादेशाद्वारे तो पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. सरकारचा विश्वास आहे की या निर्णयामुळे सरकारी रोख्यांमधील परकीय गुंतवणूक वाढेल, रुपयाला आधार मिळेल आणि देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला बळकटी मिळेल. तसेच सरकारच्या कर्जउभारणीचा खर्चही कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
परदेशी गुंतवणूकदारांना दिलेल्या या मोठ्या करसवलतीमुळे भारताचा सरकारी रोखेबाजार जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक बनणार का, आणि त्याचा रुपया तसेच अर्थव्यवस्थेवर किती सकारात्मक परिणाम होणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.