chhattisgarh High Court:देशात दिवसाला 80 महिला, मुली या नराधमाच्या शिकार होतात. पण गुन्हे नोंदविल्यानंतर न्याय मिळण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यात कायद्याचा पळवाटा, कोर्टाच्या जुन्या न्यायनिवाडाचा म्हणजेच जजमेंटचा फायदा आरोपी घेतात. अनेकदा कोर्टाचे निकाल हे धक्कादायक असतात. नंतर ते निकाल रद्द केले जातात. असाच एक निकाल छत्तीसगड हायकोर्टाने (chhattisgarh High Court) बलात्कार प्रकरणात दिलाय. पुरुषाचे लिंग योनीमध्ये गेल्यानंतर वीर्यस्खलन झालं तरच बलात्कार म्हटलं जाऊ शकतं. केवळ लिंग योनीवर ठेवल्यास बलात्कार होऊ शकत नाही, असा ते निकाल आहे. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे, या निकालाचा परिणाम काय होईल, हेच जाणून घेऊया…(Chhattisgarh High Court in a two-decade-old rape case has sparked outrage)
घरात घुसून आरोपींना अत्याचार केला
छत्तीसगडमधील धमतारी जिल्ह्यात एका 21 वर्षीय तरुणीवर गावातील एकाने 21 मे 2004 रोजी अत्याचार केला होता. तरुणी ही घरात एकटीच होती. तेव्हा घरात घुसून महिलेला बांधून तिच्यावर आरोपीने अत्याचार केला होता. तब्बल आठ तास महिलेला घरात डांबून ठेवले होते. आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवून अटक करण्यात आली होती. तर ट्रायल कोर्टाने 2005 मध्ये आरोपीला बलात्कार केल्याप्रकरणी सात वर्षांची शिक्षा व दोनशे रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्याचवेळी त्याला जामिन मिळाला होता. त्या शिक्षेविरुद्ध आरोपीने छत्तीसगड हायकोर्टात अपील दाखल केले होते. हायकोर्टात न्यायमूर्ती नरेंद्रकुमार व्यास (Justice Narendrakumar Vyas) यांच्यासमोर अपीलावर सुनावणी झाली.
पीडितेचे दोन जबाब
या खटल्यात पीडितेने दोन वेगवेगळे जबाब दिले होते. आरोपीने प्रायव्हेट पार्ट आत टाकून अत्याचार केला, असा एक जबाब होता. तर दुसऱ्या जबाबात आरोपीने त्याचे प्रायव्हेट पार्ट हा पीडितेच्या प्रायव्हेट पार्टवर दहा मिनिट ठेवला होता, असं म्हटलं होते. तर डॉक्टरांचा अहवालही वेगळाच होता. बलात्कार झाल्याचा निष्कर्षही डॉक्टरांचा नव्हता.
वैद्यकीय अहवालाचा आरोपीला फायदा
वैद्यकीय तपासणी करणाऱ्या डॉ. आशा त्रिपाठी यांनी साक्षीत सांगितले की योनी पटल (हायमन) फाटले नव्हते. वैद्यकीय अहवालात योनीच्या बाहेरील भागावर लालसरपणा, शुक्राणू आढळला. आरोपीच्या वतीने अरुण कोचर आणि लिकेश कुमार यांनी बाजू मांडताना वैद्यकीय अहवालावर युक्तिवाद केला. वैद्यकीय अहवालात जबरदस्तीने लैंगिक संबंधांची पुष्टी होत नाही, कारण पीडितेचे हायमन सुरक्षित आढळले होते. केवळ मुलीचे आई यात साक्षीदार आहे. वेगळे साक्षीदार नाहीत. मुलीचे जबाब उशीरा घेतले गेला, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकीलांचा होता. तर सरकारी वकील मनीष कश्यम यांनी वैद्यकीय अहवालानुसार बलात्कार झाल्याचे स्पष्ट होतंय, असा युक्तिवाद केला.
न्यायमूर्ती नरेंद्र कुमार व्यास यांच्या एकल पिठाने निकाल दिला. त्यात केवळ लिंग योनीवर रगडल्यास किंवा ठेवल्यास बलात्कार होत नाही. इंटरकोर्स होऊन वीर्यस्खलन झालं तरच बलात्कार म्हणता येईल. आरोपीने बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट होतंय, असं नरेंद्र कुमार व्यास यांनी आपल्या निकालात म्हटलंय. तर खालच्या न्यायालयाने दिलेली आरोपीची शिक्षा कमी केली. आरोपीने बलात्काराचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी आरोपीला तीन वर्षे सहा महिन्याची शिक्षा कायम ठेवली होती. आता हा निकाल देशात चांगलाच गाजत आहे.
छत्तीसगड हायकोर्टाने हा निकाल बदलावा
सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलांनी हा निकाल चुकीचा असल्याचा म्हटलंय. या निकालाचा उपयोग इतर निकालावर होईल. अशा खटल्यांच्या सुनावणीत या निकालाचा संदर्भ घेतला जाईल. त्यातून आरोपीला फायदा होईल. त्यामुळे या निकालावर छत्तीसगड हायकोर्टाने पुर्नविचार केला पाहिजे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द केला पाहिजे, असं वकिलांचे म्हणणं आहे.
अलाहाबाद हायकोर्टानेही एका अत्याचाराच्या गुन्ह्यात असाच वादग्रस्त निकाल दिला होता. केवळ स्तन पकडणे, पायजम्याची नाडी ओढणे हा बलात्काराचा प्रयत्न नाही, असा तो निकाल होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल रद्द केला होता. सरन्यायाधीश सूर्यकांत मिश्रा, जयमाल्या बागली, एन. व्ही अंजारी यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद हायकोर्टाला फटकारत अशा प्रकरणात संवेदनशीलपणा काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे छत्तीसगड हायकोर्टाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालय काय पावले उचलतंय हे काही दिवसांत समोर येईलच.