आई-वडिल आयएएस अधिकारी असतील तर त्यांच्या मुलांना आरक्षण का ? ‘सुप्रीम’ सवाल

Supreme Court-जेव्हा एखाद्या कुटुंबातील पालक देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय सेवांमध्ये पोहोचले आहेत. तेव्हा त्यांच्या मुलांना आरक्षणाची गरज का भासावी, हा विचार करण्याचा विषय आहे.

Supreme Court on OBC Reservation : देशात ओबीसी आरक्षण, एससी, एसएसटी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण याबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत. त्यात ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) व क्रीमीलेयरच्या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court) एक प्रश्न उपस्थित केला आहे. आई-वडिल आयएएस अधिकारी असतील, त्यांच्या मुलांना आरक्षण का मिळाले पाहिजे, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केलाय.

…म्हणून जगात 90% लोक ‘राइट-हँडेड’; ऑक्सफर्डच्या शास्त्रज्ञांनी उलगडलं रहस्य

मागासलेल्या वर्गांमधील आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत घटकांना आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित ठेवणाऱ्या ‘क्रिमी लेयर’ वगळण्याच्या तरतुदीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. आरक्षणाचा मूळ उद्देश समाजातील खऱ्या अर्थाने मागास आणि वंचित घटकांना संधी उपलब्ध करून देणे असा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर एखाद्या उमेदवाराचे आई-वडिल दोघेही आयएएस अधिकारी असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ का मिळावा ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना (Justice B. V. Nagarathna) यांनी उपस्थित केला आहे.

न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, जेव्हा एखाद्या कुटुंबातील पालक देशातील सर्वोच्च प्रशासकीय सेवांमध्ये पोहोचले आहेत, तेव्हा त्यांच्या मुलांना आरक्षणाची गरज का भासावी, हा विचार करण्याचा विषय आहे.

कॉकरोच जनता पार्टी’चे संस्थापक अभिजित दीपके आणि ‘AAP’ संबंधांवर अर्चना दिपके यांनी दिलं स्पष्टीकरण

कर्मचाऱ्यांना केवळ पगाराच्या आधारे नव्हे, तर त्यांच्या सामाजिक आणि प्रशासकीय स्थानाच्या आधारे क्रीमीलेयरमध्ये समाविष्ट केले जाते. ग्रुप ‘A’ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या उच्च पदामुळे क्रीमी लेयरमध्ये धरले जाते. काही प्रकरणांमध्ये ग्रुप ‘B’ अधिकाऱ्यांनाही या निकषांतर्गत आरक्षणाच्या लाभापासून वगळले जाते, असे वकील शशांक रत्नू यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले.

न्यायालयाने यावेळी आरक्षणाचा लाभ नेमका कोणाला मिळावा आणि कोणाला त्यातून वगळावे, याबाबत सखोल चर्चा केली. ओबीसी आरक्षणातील क्रीमी लेयरची मर्यादा आणि निकष यावर देशभरात दीर्घकाळापासून वाद सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रश्नामुळे हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की आरक्षणाचा लाभ आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, तर दुसऱ्या बाजूला काही जण आरक्षणाला सामाजिक प्रतिनिधित्वाशी जोडू पाहतात. न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे पुन्हा एकदा ओबीसी क्रीमीलेयरच्या निकषांवर आणि आरक्षणाच्या मर्यादांवर चर्चा सुरू झालीय.

संबंधित बातम्या