मुस्लिम मुलीच्या लग्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाला धक्का

Supreme Court On Muslim Girl Marriage : सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत 16 वर्षांच्या मुस्लिम मुलीला लग्न करता येते असं म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणात पंजाब- हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास देखील नकार दिला आहे. पंजाब- हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab-Haryana High Court) 2022 मध्ये 21 वर्षांच्या मुस्लिम तरुणाचा आणि 16 वर्षीय मुस्लिम मुलीचा प्रमेविवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ च्या (Muslim Personal Law) कायद्यानुसार वैध मानला होता. तसेच या विवाहित जोडप्याला सुरक्षा प्रदान करण्याचे आदेशही दिले होते. यानंतर उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) आव्हान दिले होते.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना (Justice B.V. Nagarathna) यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, या प्रकरणाशी एनसीपीसीआरचा काय संबंध आहे? जर आयोग या प्रकरणात पक्षकार नव्हता, तर अपील दाखल करण्याचे औचित्य काय आहे? असं प्रश्न विचारात लग्न दोघांच्या संमतीने झाला असं खंडपीठाने म्हटले आहे. तर एनसीपीसीआरला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा अधिकार नाही. मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे काम करणारी संघटना (एनसीपीसीआर) दोन मुलांना संरक्षण देऊ नये असे कसे म्हणू शकते? असं न्यायमूर्ती नागरत्न म्हणाले.

#WATCH | Delhi: On Supreme Court dismisses NCPCR’s plea challenging Punjab & Haryana HC ruling that 16-year old Muslim girls can marry under personal law, Member of the National Human Rights Commission Priyank Kanoongo says, “…There was a decision of the HC which stated that… pic.twitter.com/oaUxf1hwck

— ANI (@ANI) August 19, 2025

 आयोगाची प्रतिक्रिया

तर दुसरीकडे या प्रकरणात निकालानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य प्रियांक कानुंगो यांनी प्रतिक्रिया देत उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुस्लिम मुलीच्या लग्नाला न्याय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की जर एका उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला असेल तर इतर उच्च न्यायालये देखील असे करू शकतात. जर असे झाले तर मुलींची सुरक्षितता धोक्यात आहे. बलात्काराचे प्रकरण थांबणार नाहीत. असं त्यांनी म्हटले आहे.

आम्ही राष्ट्रीय हितासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेलो होतो, परंतु वरिष्ठ वकिलांच्या अनुपस्थितीत एकतर्फी सुनावणी घेण्यात आली आहे आणि निर्णय देण्यात आला आहे. असेही यावेळी ते म्हणाले.

महिला क्रिकेट विश्वचषकासाठी भारतीय संघाची घोषणा; हरमनप्रीत कौर कर्णधार 

नेमकं प्रकरण काय?

2022 मध्ये पंजाबमधील पठाणकोट येथे एका 16 वर्षीय मुस्लिम मुलीने तिच्या 21 वर्षीय प्रियकराशी लग्न केले. कुटुंबाने आक्षेप घेतल्यावर, मुलीने तिच्या पतीसोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि उच्च न्यायालयात संरक्षण याचिका दाखल केली. या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली की मुस्लिम पर्सनल लॉ कायद्यानुसार, 16 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची मुलगी स्वतःच्या इच्छेने लग्न करू शकते. म्हणूनच, इस्लामिक कायदा असेही म्हणतो की तारुण्य प्राप्त झाल्यानंतर, 15 वर्षीय मुस्लिम मुलगी लग्न करण्यास सक्षम मानली जाऊ शकते. म्हणून पठाणकोटच्या एसएसपीने मुलीला आणि तिच्या पतीला सुरक्षा प्रदान करावी असं उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

संबंधित बातम्या