माहिती अधिकार कार्यकर्ता असणे हा आता एक नवा व्यवसाय बनलाय; सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

RTI Supreme Court 'माहिती अधिकार कार्यकर्ता असणे हा आता एक नवा व्यवसाय बनला आहे,' अशी टिप्पणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

RTI activist has now become a new profession Supreme Court’s sharp criticism : ‘माहिती अधिकार कार्यकर्ता असणे हा आता एक नवा व्यवसाय बनला आहे,’ अशी टिप्पणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. सार्वजनिक रस्त्याच्या बांधकाम कामात सरकारी कर्मचाऱ्यांना अडथळा आणल्याचा आरोप असलेल्या एका आरटीआय कार्यकर्त्याला आणि त्याच्या सहकाऱ्याला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार देताना न्यायालयाने हे स्पष्ट मत व्यक्त केले.न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने आरटीआय कार्यकर्ते राकेशकुमार बहल आणि त्यांच्या सहकाऱ्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला; तसेच रस्त्याच्या बांधकामावर देखरेख ठेवण्याच्या त्यांच्या अधिकारावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

दक्षिणेचा विरोध मावळणार, मतदारसंघ पुनर्रचना, महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा मांडणार; आकड्यांचा खेळ भाजपने जुळविला ?

‘केंद्र सरकारने निधी दिला आहे, त्यामुळे रस्त्याच्या बांधकामाची काळजी सरकार घेईल. तुम्ही कोण आहात? स्वतःला आरटीआय कार्यकर्ते म्हणवून घेणारे! ही एक प्रकारे ‘पीत पत्रकारिता’ आहे. त्यामुळे हा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे,’ अशा कडकशब्दांत न्यायमूर्तीनी ताशेरे ओढले.न्यायमूर्ती मेहता यांच्या या मताशी सहमती दर्शवून न्यायमूर्ती बिश्नोई यांनीही, ‘या सर्व रस्त्यांच्या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी तुम्ही कोण आहात? तुम्ही कोणी वरिष्ठ किंवा सर्वोच्च अधिकारी आहात का?’ असा सवाल उपस्थित केला.

मराठवाड्यात सोयाबीनच्या बियाणांची मोठी कमतरता; पाण्याची अडचण टँकरवर भागणार का?

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर बहल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. रस्त्याच्या बांधकामातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणल्यामुळे खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे दावे फेटाळून लावले.

नेमके प्रकरण काय आहे ?

आरोपी राकेशकुमार बहल यांनी त्यांचे सहकारी राजीवकुमार ऊर्फ मिंटू यांच्यासह पंजाबमधील गुरुदासपूर जिल्ह्यातील बटाला येथे सुरू असलेल्या रस्त्याच्या कामात जाणीवपूर्वक अडथळा आणला होता. त्यांनी हे काम करून घेणारे तक्रारदार अधिकारी आणि तिथे उपस्थित असलेल्या कामगारांना धमकावल्याचाही आरोप आहे; तसेच कामगारांबद्दल अपमानास्पद शब्द वापरून त्यांनी तक्रारदार अधिकाऱ्याला मारहाणही केली होती. या प्रकरणी त्यांच्यावर शासकीय कामात अडथळा आणणे, मारहाण व धमकावणे यासह विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या